काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलास स्थगित गरिएको छ । बुधवार तेस्रो दिनको शुरू भएको संवैधानिक इजलास ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।
बहस गरेका निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमा प्रश्न उठाउँदै मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने तर्क गरे । तर, सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले बृहत पूर्ण इजलासमा लैजाने कुरा मान्य नहुने बताए ।
अहिले निवेदकतर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले कतिपय प्रश्नको जवाफ संवैधानिक इजलाससँग नरहेको बताउँदै बृहत् इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए । त्रिपाठीले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार संविधानको धारा १ सय ३७ ले तोकेको र सोअनुसार रिट निवेदन नरहेकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चाहिँ निवेदनमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गरिएकाले संवैधानिक इजलासमा पठाएको तर्क गर्दै निवेदन र बहसका माग नमिलेको बताए ।
