९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो,घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक



अ+ अ-

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सवारी कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ भने घरजग्गा कर्जा केही सहज बनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विद्यमान एक सय २५ प्रतिशत जोखिमभार रहेका हायर पर्चेज प्रकृतिका कर्जाको जोखिमभार घटाई एक सय प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यसैगरी घर जग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेब्ट सर्भिस टु ग्रस इनकम रेसियो) लाई सहजीकरण गरी कर चुक्त प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिने व्यवस्था ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाका लागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक दशमलव २५ प्रतिशतबाट घटाई एक दशमलव २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । चाँदी आयात तथा बिक्रीवितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको लचिलो कार्यदिशालाई तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा पनि निरन्तरता दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । “आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्य समेतका आधारमा विद्यमान पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतको नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतको तीन प्रतिशतको निक्षेप सङ्कलन दर र सात प्रतिशतको बैंक दरलाई यथावत राखिएको छ”, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, “विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।”

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी निक्षेप सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरण प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।रासस

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/05/Monetary-Policy-2080-81-3rd-Quarter-Review.pdf”]