स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर अहिले निकै ठूल्ठूला बहस चलिरहेको देखिन्छ । दलगत र गुटगत विचारले प्रशिक्षित कानून व्यवसायीहरुका तर्क पनि फरक फरक देखिएका छन् । अधिकांश बौद्धिक वर्गको विचार पनि यस्तै रहेको देखिन्छ ।
दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत स्वार्थको आधारमा विचार राख्न मै प्रयासरत रहेको देखिन्छ ।निर्वाचन मूलत राजनीतिक दाउपेच नै हो । यति हुँदा हुँदै पनि निर्वाचन राष्ट्रको विकासको आधार हो भन्ने विर्सनु हुन्नथियो । राजनीतिक दाउपेचको कारण राष्ट्रको विकासलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न भने दिनु हुँदैन थियो ।
दाउपेचका बीच पनि राष्ट्रको स्वार्थ र राजनीतिक मूल्य, मान्यता, परम्परा तथा अभ्यासहरुलाई ध्यान दिनु पर्ने हो । निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधान निर्माण गर्दा नै स्वार्थवस गलत तरिकाले प्रावधानहरु राखेको कारणले नै अहिले यो समस्या आइपरेको हो ।
यदि सच्चा लोकतन्त्रवादी नेताहरु भइदिन्थे भने राजनीतिक मूल्य, मान्यता, परम्परा र अभ्यासलाई आधार मानेर निर्णय हुने थियो ।दुर्भाग्य त यो छ कि समकालिन नेपाली नेतामा त्यस्तो कोही नेता देखा परिरहेको छैन जसले राजनीतिक दाउपेचलाई राष्ट्रको विकाससँग सामञ्जस्य गराएर नेतृत्व गर्न सकोस् ।
मुख्य दलहरुमा राष्ट्रको हित भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत, गुटगत र दलगत लाभहानीलाई मात्र हेरेर नेतृत्व गर्न रुचाउने नेताहरु देखिएका छन् । पाँच वर्ष पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन चरणबद्ध रुपमा भएको थियो । यदि मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जुन दिन पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो त्यो दिनलाई नै पाँच वर्ष पूरा भएको मानेर अवको निर्वाचन गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अरु तर्कको कुनै औचित्य छैन ।
