काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको प्रतिवद्धता बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुन:संरचना गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको प्रतिवद्धता बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुन:संरचना गर्न नसकिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आफूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधारका लागि राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्न चाहेको भएपनि समय नपाएको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई दलिय राजनीतिकरण नगर्नका लागि दलहरु सहमत भएमा विश्वविद्यालयमा सुधार सम्भव हुने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सहयोग गर्न सांसदहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयलाई दलिय राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासन र कर्मचारीहरुको दलिय आवद्धताका कारण पनि काम गर्न गाह्रो भएको बताउनु भयो । उहाँले एउटा कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा समेत धम्कि आउने गरेको सुनाउनु भयो । उहाँले विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले मौखिक रुपमा त्रिविमा अनावश्यक राजनीतिकरण नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी प्रशासनको सन्दर्भमा भने एउटा निचोडमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘एकेडेमिक क्यालेण्डरका लागि मैले मन्त्री पद सम्हालेपछि विद्यार्थी संगठनहरुसँग बसेको थिएँ । उहाँहरुले प्रतिवद्धता पनि दिनुभएको थियो मौखिक रुपमा । जग्गा मात्र होइन, अरु ठाउँमा तालाबन्दी भइरहेको छ । कुनै नेताको नाममा । कुनै कसैको नाममा । हामीहरु सबै यहाँ जिम्मेवार राजनीतिकर्मीहरु छौँ । यो कुरा शैक्षिक पात्रो कार्यान्वयन गर्नका लागि म विद्यार्थी संगठनहरु भन्दापनि मुख्य प्रशासन र कर्मचारी संगठन जुन दलगत रुपमा आवद्ध छन् । जबसम्म हामीले दलगत रुपमा भएको प्रशासन र कर्मचारी संगठनको निचोड एउटा निकाल्दैनौँ त्यसपछि काम गर्नका लागि चाहिने कर्मचारी सरुवा गर्दाखेरी आन्दोलन गर्ने, धम्कि दिने । पटक पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुन:संरचनाको लागि जबसम्म शीर्ष नेताहरुले प्रतिवद्धता दिँदैन । यो अगाडी बढ्दैन भनेर प्रयास गरेको हो । अनौपचारिक च्यानल प्रयोग गरेर बसौँ । यसको लागि निचोड निकालौँ भनेर प्रयास गरेको हो । तर समय नै दिएन भने अब औपचारिक पत्राचार गरेर समितिलाई पनि बोधार्थमा राखेर, यदि यहाँहरुले पनि आफ्नो पार्टीभित्र प्रयास गर्यौँ भने हुन्छ होला ।’
‘यसको लागि सबैलाई मैले अनुरोध पनि गरेँ । विश्वविद्यालयहरुमा अब दलिय राजनीतिकरण नगरौँ । एउटा कर्मचारी सरुवा गरौँ भन्दापनि धम्कि आउने । यहाँहरु सबैलाई म निवेदन पनि गर्न चाहान्छु, पोजिशन होल्डर्सहरुको नियुक्ति हुँदादेखि नै त्रिविको उपकुलपतिलाई पिएसओको बस्दोवस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ । धम्कीले गर्दा । त्यसैले हामी सबैले एउटा प्रतिवद्धता गर्छौं, हामी दलिय राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउँछौँ भनेर तब धेरै कुरा सम्भव छ । होइन भने धेरै गाह्रो छ । अनौपचारिक रुपमा शीर्ष नेताहरुसँग बस्न खोज्यो समय पाइन्न । अब पत्र लेखेर बोधार्थ गरेर दिनुपर्ने छ । विदेशी सम्वन्धनप्राप्त कलेजका लागि यसका लागि एउटा समिति बनाएर शंकर कोइरालाको अध्यक्षतामा । यसमा पोलिसी ग्याप के हो ? भनेर बुझ्नलाई समिति गठन गरेको हो । ८७ वटा कलेजले नेपालमा विदेशी सम्वन्धन चलाउँछ । २०५९ सालको निर्देशिका र मन्त्रिपरिषद्बाट आएको एउटा पत्रको आधारमा अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसलाई मनिटरिङको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । यो वर्षसम्म यसको अनुगमन नभएकोले अनुगमनको खाका बनाएर, टोली बनाएर अनुगमनमा पठाउनका लागि म तयारी गर्दैछु ।’
मन्त्री श्रेष्ठले बङ्गलादेशमा छात्रवृत्तिमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुको सूचि सरकारले सिफारिस गरेको भन्दा फरक आएको विषयको जानकारी लिन आफू लागिरहेको बताउनु भयो । उहाँले यो विषय दुई देशबीचको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित भएको भन्दै परराष्ट्रमन्त्रीसँग आफू संवादमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरुको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव शंकर कोईरालाको अध्यक्षतामा समिति बनाइएको बताउनु भयो । त्यस्ता कलेजहरुलाई अनुगमन गर्ने भन्दै उहाँले अनुगमनका लागि टोली बनाइरहेको पनि उहाँको भनाई छ ।
