काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने विषयमा ठोस संवाद नभएको बताउनुभएको छ ।
काँग्रेस र एमाले दुई ठूलो पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने आम धारणा बन्न गएको दाबी गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा ठोस संवाद भने भई नसकेको प्रष्ट्याउनुभएको हो ।
बुधवार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा प्रमुख सचेतक लेखकले काँग्रेसले तत्काल सत्ता समिकरण भत्काउन खोज्यो भन्ने भनाई पनि सत्य नभएको जिकिर गर्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्धि संविधानमा उल्लेख गरिएकाले त्यसका लागि पनि ठूलो दलहरुबीच सहकार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सरकारमा जाने विषयमा रुपमा चित्रण गर्न नहुने बताउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त हामीले नयाँ समिकरण बनाउन खोज्यौ भन्ने कुरा र अहिलेको समिकरणलाई भत्काउनका लागि हामी हतार गरिराखेका छौं भन्ने कुरा होइन । राजनीतिमा वार्ता, संवाद, छलफल निरन्तर भईरहन्छ । र नेपाली काँग्रेस देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले संघीय संसदमा मात्रै होइन, ७ वटै प्रदेशमा ठूलो पार्टी भएको नाताले हामीले अरु पार्टीहरुसँग निरन्तर संवाद गर्ने, छलफल गर्ने कुरा त स्वभाविक हो नि । तर हामी आजै त यो समिकरण भत्काउने, भोलि नै समिकरण भत्काउने भनेर हतारिएको होइन । र, त्यस्तो छैन । त्यसमा म एउटा कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु । अर्को कुरा एमालेसँग मिलेर सरकार बन्छ कि भन्ने जहाँसम्म कुरा छ । यसका बारेमा कुनै ठोस संवाद भएको छैन । एमालेसँग बसेर कुनै औपचारिक, अनौपचारिक रुपले ल अब सरकार बनाऔं, यसरी बनाऔं, यो गरौं भन्ने कुनै कुरा भएको छैन । तर यहाँहरु जस्तै मैले पनि के देखिराखेको छु भने एउटा आम धारणा देखिन्छ । एउता आम धारणा के देखिन्छ भने यो समिकरणहरु बन्ने, फेरि भत्किने, फेरि बन्ने, फेरि भत्किने अस्थायी खालका हुन थाले । साना दलहरुलाई समेट्नु पर्ने, दलहरुका बीचमा कुरा नमिल्ने, यसले अस्थिरता ल्याएको हुनाले कमसेकम ठूल्ठूला दल मिलेर बनाउने हो कि ? भन्ने एउटा आम धारणा बुझ्छु म । त्यो आम नागरिकमा जुन धारणा छ ।
त्यो काँग्रेस भित्र पनि छ । त्यो एमाले भित्र पनि छ । त्यसकारण त्यसले अव सरकार नै बन्न लागेको हो कि भन्ने रुपमा कहिलेकाहीँ अभिव्यक्त हुने, प्रकट हुने हुन्छ । तर त्यसरी सरकार नै बनाईहाल्ने तहसम्मको वार्ता, संवाद भएको छैन । तर मेरो एउटा कुरा के छ भने मैले केही दिन अघि पनि बोलेको थिएँ–कमसेकम हामी ठूला राजनीतिक दलहरु मुलुकका आधारभूत विषयहरुमा हाम्रा बीचमा निरन्तर संवाद, छलफल, सहकार्य, सहमती हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने हामीले मुलुकमा शान्ति ल्याउँदा, शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पनि हाम्रो बीचमा सहमतिले सम्भव भएको हो । संविधान, अन्तिम संविधान पनि सहमतीले सम्भव भएको हो । अहिलेको जारी संविधान पनि सहमतीले सम्भव भएको हो । अहिले पनि मुलुकमा केही यस्ता कुरा छन । जस्तो उदाहरणका लागि भनौं न । अब संविधान जारी भएको ८ वर्ष भईसक्यो नि । संविधान आफैले पनि केही विषयहरुमा रिभ्यु गर है भनेको छ । जस्तो आयोगहरु छन नि । यसको बारेमा संविधान आफैँले के भन्यो भने अहिले यो आयोग बनेका छन् ।
१० वर्ष पछि यसको बारेमा फेरि पुनरावलोकन गर्ने भन्ने खालको छ । १० वर्षमा त संविधान आफैँ पनि हेर है, समिक्षा गर है भनिराखेको हुनाले ८ वर्ष संविधान जारी भएको भईसक्यो । संविधानको अभ्यास गर्दाखेरी कतिपय राम्रा कुराहरु भएका छन् । कति त जटिलता पनि देखिएका छन । केही चुनौति पनि देखिएका छन । यसको समिक्षा गरेर ती, जटिलता, चुनौतिहरुको पहिचान गर्ने हो कि त । त्यो कसले गर्ने त ? त्यो त कमसेकम यो संविधान निर्माणकर्ता, यो संविधानलाई रक्षा गर्छौं भनेका, संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्छौं भनेका दलहरुले संवाद गरेर गर्ने त होला नि । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषय भए । सुशासनका विषय भए । आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका ठूला आयोजनहरु भए । भौतिक पूर्वाधार, विकासकाका सवालहरु भए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामार्फत दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्धि । यी चार वटा त हाम्रा संविधानका फण्डामेन्टल कुरा हुन् नि । यति कुरा गर भनेको तोकेको छ नि । यस्ता कुरामा निरन्तर संवाद गर्दा बिग्रँदैन भन्छु म । यो सरकार बनाउनका लागि होइन । त्यसकारण सरकार बनाउने कुनै ठोस कुरा भएको छैन ।’
प्रमुख सचेतक लेखकले संविधानमा देखिएको जटिलता र चुनौतिको सामना गर्न पनि ठूला दलहरुबीच संवादको आवश्यकता रहेको औंल्याउनु भयो ।
