७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनोस्, म माथि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार छैनः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली काँग्रेसले जिम्मेवार भएर प्रमुख प्रतिपक्षको भुमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार सभामुख देवराज घिमिरेले दलका शिर्ष नेताहरुसँग गर्नुभएको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा धेरै बेथिति विसंगति रहेको भन्दै अब त्यसलाई अन्त्य गर्नका लागि सबै दलहरु मिल्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।

सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट फास्ट ट्रयाकमा वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन फरार, दोषी, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिने निर्णय गरिसकेको बताउनु भयो । उहाँले आगामी संसदको बैठकमा सो निर्णयलाई प्रश्तावको रुपमा लैजाने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफ्नो बिरुद्ध कतैपनि मुद्दा दर्ता समेत नभएको भन्दै उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने भए र राजीनामा दिने हो भने आफू तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले समिति बनाउने स्पष्ट आधार नभएको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कहीँ कतै दर्ता समेत नभएको र कसैले उजुरी हाल्नसाथ संसदीय समिति बनाउने र सबैले राजीनामा गर्ने हो भने हामी त सधैँ तयार नै हो । तर त्यसमा पहिला तयार त हुनुपर्छ नि । आधिकारिक रुपमा ममाथि के रहेछ भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोध्दा त्यहाँबाट केही रहेनछ । कतै मुद्दा चलेको, अभियोजन भएको कुरा पाइनँ । समिति बनाउने स्पष्ट आधार त हुनुपर्छ । आधार नभइसकेपछि कतै उजुरी गयो भने संसदमा हंगामा गर्न बस्नुहुँदैन । कतै मुद्दा नै चलेको छैन । एउटा मान्छेले आफ्नो अफर मान्यो भने त्यो भन्दा माथिल्लो पदका लागि पनि तयार हुने, होइन भने भोलिपल्ट बिहानै बिरोध ।

दिनभरी राजीनामा दे भन्ने राती अर्कै च्यानलबाट अर्कै कुरा गर्ने यहाँ पनि त प्रश्न आयो नि । सम्मानित अदालतले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित गरिसकेको मानिस सदनमा आउने, कतै आरोप, अभियोजन, उजुरी नभएको मान्छेको नाममा समिति बनाउनुपर्ने यही हो नजिर । हाम्रो संसदीय मान्यता यही हो ? अब प्रतिपक्षले जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्छ । देशमा धेरै बेथिति विसंगति छन् होला, तिनलाई समाधान गर्नुपर्छ ।

सरकार सहकारीको समस्या समाधान गर्न कटिवद्ध छ । क्याबिनेटबाट फास्ट ट्रयाकमा गएर वचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गराउन जति पनि फरार, दोषी रहेका, सम्पर्कमा नरहेका सञ्चालकहरुको सम्पती जफत गरेर भएपनि वचतकर्ताहरुको पैसा फिर्ता दिन फास्ट ट्रयाकमा जाने निर्णय क्याबिनेटमा भइसकेको छ । सदनमा लैजाने तयारीमा छाँै ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले उजुरी गयो भन्दैमा संसदमा हंगामा गर्न आवश्यक नरहेको पनि बताउनु भयो ।