२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्: मन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधानमा व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा गोरखापत्र प्रकाशनको १२४ औं वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६२ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले संविधानमा मौलिक हकका धेरै राम्रा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले जातिय छुवाछुत, लैङ्गिक समानता लगायतका थुप्रै विषयहरु संविधानमा व्यवस्थित गरेको भएपनि आजसम्म पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिको कारणहरु पत्ता लगाइ सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट जनता समक्ष लैजान आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अहिले नयाँ समयमा छाँै । नयाँ समयमा गइसकेपछि हामीले त्यही ढंगबाट अघि बढ्नुपर्छ । हामीले संविधानमा मौलिक हकका धेरै राम्रा व्यवस्था गरेका छाँै । जातिय छुवाछुत, लैङ्गिक समानता लगायतका थुप्रै विषयहरु संविधानमा व्यवस्थित गरेका छौँ । तर त्यो कुरा आजका दिनमा पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडिको कारणहरु पत्ता लगाइ यस्ता कुरालाई सरकारी मिडियामार्फत जनसमक्ष लैजान सक्यौँ भने मलाई लाग्छ सचेतनाको पक्षमा राम्रो भुमिका निर्वाह गर्दछ । आजका दिनमा आउँदासम्म हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन जरुरी छ ।’

गोरखापत्र संस्थानको संरचनागत अवस्था र व्यवस्थापन पक्षको गहिरो अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी मिडियाहरु सरकारका भजनमण्डलीका रुपमा मात्रै रहनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारी मिडियाहरु सरकार र जनताबीचको पुल बन्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।