काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा पर्यटन,आइटी,जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादन सिमेन्ट र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन गर्नेगरी बजेट निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा पूर्वबजेट सम्बन्धि छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पर्यटन,आइटी,जलविद्युत,खानिजन्य उत्पादनका सिमेन्ट उद्योग र कृषि प्रतिष्पर्धी क्षेत्र भएकाले सरकारको प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । मन्त्री पुनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनमा जोड दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले सरकारले शिक्षा र स्वास्थलाई पनि प्राथमिकता दिनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्नेगरी नीतिगत सुधार गर्न सुझाव आएको भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यान गएको बताउनु भयो ।
मन्त्री पुनले रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने बताउनु भयो । उहाँले कृषिमा भएको बजार र खपत भएका वस्तुहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना सरकारको रहेको सुनाउनु भयो । उहाँले निर्वाहमुखी कृषि भएकाले ३ खर्ब बढी वार्षिक रुपमा कृषि बस्तुहरु आयात गरिरहेको भन्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले त्यसको लागि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रुपले उत्पादनमा सहुलियत दिएर बजार र उद्योगसँग जोडी आधुनिकरण गर्ने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्नेगरी निजी क्षेत्र,किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताउनु भयो । उहाँले सबै काम सरकारले गर्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई नीनिगत रुपमा सहजिकरण गर्ने नीति सरकारको रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
फरक प्रसंगमा बोल्दै मन्त्री पुनले कानूनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गरेको भनेपनि अहिले अर्को निकायले गर्नुपर्ने लेखा समितिको निर्देशनका आएको भन्दै कसले गर्ने ? भन्ने अधिकारमा समस्याका कारण रोकिएको बताउनु भयो । उहाँले बेरुजु फछ्र्यौट गर्नसक्ने लेखा समितिसँग त्यो स्तरको जनशक्ति नभएकाले समस्या हल गर्न नसकिएकाले पछिल्लो समय बेरुजु बढी देखिएको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय निकायहरुमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निकाय नै बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु बढेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले बेरुजु बढे पनि सरकार सुशासनतर्फ उन्मुख भएको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नसक्ने आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा छ । कृषिमा भएको बजार र खपत भएका वस्तुहरुलाई प्रतिस्थापन गर्ने योजना छ । अहिले निर्वाहमुखी कृषि गरिरहेका छौं । ३ खर्ब बढी वार्षिक रुपमा कृषि बस्तुहरु आयात गरिरहेका छौं । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुछ । अर्कोतिर आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि कृषि क्षेत्रमा नीतिगत रुपले उत्पादनमा सहुलियत दिनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखी भन्दा बजार र उद्योगसँग जोड्ने आधुनिकरण गर्न सकिने गरी काम गर्ने तयारीमा छौं । कृषिमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने र किसानको बजारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी निजी क्षेत्र,किसान र सरकारको सहकार्यमा कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्नेछौं । यो क्षेत्रमा सबै सरकारले गर्न सक्दैन तर नीतिगत रुपमा सहजिकरण गर्ने हो ।’
‘प्रतिस्पर्धी क्षेत्र पर्यटन, आइटी, जलविद्युत, खानिजन्य उत्पादनका सिमेन्ट उद्योग र कृषि सरकारको प्राथमिकतामा छ । आगामी बजेट मार्फत प्रवद्र्धन गर्नेगरी प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने जोड हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थमा पनि जोड दिन्छौं । १० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सुझाव आएको छ । त्यसमा सरकाराको ध्यान दिनेछौं । बजेट बेरुजुको विषयमा पछिल्लो कानूनले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गरेकोमा अहिले अर्को निकायले गर्नुपर्छ भनेर लेखा समितिले भनेको छ । त्यसमा अहिले अधिकारमा समस्या भएर रोकिएको छ । लेखा समितिसँग त्यो लेभलको जनशक्ति पनि नभएकाले समस्या हल गर्न नसक्दा पछिल्लो समय बेरुजु बढी देखिएको छ । स्थानीय निकायहरुमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने निकाय नै बनाउन नसक्दा पनि बेरुजु बढेको छ । विगत भन्दा सरकार कुशासन नभएर सुशासनतर्फ उन्मुख भएको छ । त्यो सरकारले भनेको भन्दा पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
उहाँले माघ महिनामा नै बजेटको सिलिङ १८ खर्ब तोकिएकाले त्यही अनुसार मन्त्रालयगत सिलिङका आधारमा बजेट आउने बताउनु भयो । उहाँले छलफल भन्दा अगाडि बजेटको सिलिङ तोकिएकाले सिलिङ भन्दा बाहिर जान नसकिने बताउनु भयो । मन्त्री पुनले बजेटला वस्तुगत र सहभागितामुलुक बनाउने प्रयासमा सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा स्रोतमा संकुचन रहेकाले मन्त्रालयगत रुपमा बजेट वृद्धि गर्न माग भएपनि सक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हुने बताउनु भयो ।
उहाँले विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ३.३ र एशियाली विकास बैंकले ३.६ भनेको भएपनि त्यो भन्दा अझ राम्रो हुने संकेत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखापरेको र अझै ३ महिना आर्थिक गतिविधि हुन बाँकी रहेकाले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रक्षेपण भन्दा वृद्धि हुने जिकिर गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले आन्तरिक र वाह्य कारणले अर्थतन्त्र शिथिल भएपनि पछिल्लो समय शिथिलताबाट बाहिर आउन थालेको बताउनु भयो । आर्थिक शिथिलताकै बीचमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २१ प्रतिशत र ऊर्जा क्षेत्रमा १७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको बताउनु भयो ।
