नेपालको कृषि नीति, योजना र कार्यक्रमलाई हेर्दा यसको रुपान्तरण र विकासका सवालमा अष्पष्ट दृष्टिकोण, निराशाजनक भाष्य, विरोधाभाषपूर्ण नीति र आधारहीन तथ्यबीच रुमलिएको पाउँछौँ । यस्तो अवस्थामा नेपालको कृषि कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने गम्भीर प्रश्न रहन्छ । आज नेपालको कृषिमा देखिएका यस्तै भाष्य, प्रवृत्ति र निराशाको बहस चल्ने गरेको छ ।
निराशामुखी र आधारहीन भाष्यको निर्माण
सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारले नेपालको कृषि सम्वन्धी कतिपय नकारात्मक, निराशामुखी र आधारहीन भाष्यहरु निर्माण गरेका छन् । “हाम्रा गाउँहरु खाली छन्”, “गाउँघरमा युवाहरु छँदै छैनन्”, “गाउँघरका सवै खेतवारी बाँझिए”, “कृषिप्रति विकर्षण छ“, युवाहरु दिनानुदिन विदेसिएका छन्” भन्नेजस्ता भाष्य सामान्य जस्तो लाग्छ । जव कि तराईका धेरैजसो गाउँमा जाँदा न त जग्गा बाझिनेक्रम तीव्र छ न त गाउँहरु खालि नै छन् । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा भने जग्गा बाझिनेक्रम बढेको यथार्थ हो ।
धेरैले नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएको र देशको विकासको प्रमुख आधार रहेको भनी व्याख्या गर्दछन् । यथार्थमा विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले कृषिबाट प्राप्त कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनलाई उछिनिसकेको छ र नेपाल रेमिट्यान्स प्रधान देश भएको तथ्यले देखाउँछ । त्यसैगरी अहिले खस्कदो कृषि, पारिवारिक कृषि तथा निर्वाहमुखी सानो स्तरको कृषिबाट मात्र देशको समग्र विकासको परिकल्पना गर्नु वैज्ञानिक देखिँदैन ।
कृषिमा सवै जनसंख्या लाग्नुपर्छ र कृषिले नै सवैथोक हुन्छ भन्ने तर्क पनि सुनिन्छ । कृषि त आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका साथै पर्यटन, औद्योगिकीकरण जस्ता विकासको मुख्य आधार हो । अझ तथ्यहरु कति विरोधाभाषपूर्ण छन् भने भर्खरको जनगणनामा देखिएको एक उदाहरण प्रयाप्त हुन्छ । गाउँमा एक शिक्षकको परिवार छ जो शिक्षकको आम्दानीमा निर्भर छ । उनीहरुका ४ जना परिवारका सदस्यले मुख्य पेसा भनी गणनामा कृषि नै लेखाएका छन् । त्यस्तै विगत १२ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा वैदेशिक रोजगारमा आश्रित तर खेतवारी बाँझो राख्ने अर्को परिवारका सदस्यहरुले पनि पेसामा कृषि नै लेखेका छन् । त्यसैले तथ्याङ्कले वास्तविक चित्र नकोर्न सक्छ ।
किसानको पहिचानमा समस्या
तथ्याङ्कको मिहिन विश्लेषण गरी वास्तविक किसानको पहिचान गर्नु अर्को चुनौतीको विषय हो । सामान्यतया कृषिको लागि कृषि जमिन र उत्पादक किसान प्राथमिकतामा पर्दछ । तथापि अन्य प्राकृतिक स्रोत, कृषि सामग्री, सिंचाइ आदि सुविधाले पनि उत्तिकै महत्व राख्दछन् । तर आजसम्म नेपालको कृषिले किसान को हो र कति प्रकारका छन् वा कति वर्गका छन् अनि कोसँग कति जमिन छ वा छैन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानको वर्गीकरण हुनुपर्दछ । अझ भन्ने हो भने सीमान्तकृत, भूमिहीन, मझौला र ठुला सवै किसानलाई एउटै टोकरीमा राखी कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने कुरा गरिन्छ । एउटै परियोजना र कार्यक्रमले सबै वर्गका किसानलाई उकास्दैन । यसमा किसान, जमिनको वितरण, भूगोल, जैविक विविधता आदिको लेखाजोखाविनाका नीति तथा कार्यक्रले सन्तुलित परिणाम दिँदैनन् ।
कृषिप्रतिका आशा र निराशा
नेपाली समाजमा कृषिबाट धनी बन्ने सपना देख्ने र यसबाट हुँदै हुँदैन भनी निराशा हुने मुख्य दुई प्रवृत्ति देखिन्छ । खेती गर्नेहरुमा देखिने यी दुईखाले अतिवादले कृषि क्षेत्र प्रभावित छ । एकथरी कृषिबाट रातारात धनी बन्ने सपना बोक्छन् भने अर्कोथरी कृषिबाट आम्दानी भएन र राज्यले कृषिलाई हेरेन, कृषि गरेर केही हुँदैन भन्ने निराशा पालेर बस्नेहरु छन् । कृषि किन र कसरी गरिएको छ भन्ने ख्याल नगरी आत्मनिर्भर बन्न र जीवन धान्न गरिएको निर्वाहामुखी र पारिवारिक कृषिबाट ठुलो आम्दानीको आशा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन ।
व्यावसायिक रुपमा खेती गर्नेहरुमा पनि आजको नीतिगत अस्तव्यस्तता, खुल्ला बजार, बजार एकाधिकार, कृषि सामग्रीको अपर्याप्तता तथा अनेकन चुनौतीहरुको माझमा रातारात धनी बन्ने महत्वकांक्षा यथार्थपरक होइन । कृषिबाट विचौलिया र केही ठुला किसान तथा राज्यमा पहुँच हुनेहरु छिटो धनी बनेको देखिए पनि बहुसंख्यक किसानका लागि बढ्दो लगानी, बजार र मूल्यको अस्थिरता, रोग र प्रकोपको विपत तथा सानो स्तरको कृषिका कारण कृषिबाटै धनी बन्ने सपना अहिलेको विद्यमान परिवेशमा विश्वासिलो देखिन्न । फेरि यही अवस्था सधैँ रहँदैन । राज्यले लिने कृषि नीति र किसान जागरणले एक दिन अनुकूल वातावरण ल्याउने सकारात्मक चिन्तनले गर्दा त्यति निराशावादी हुनु पनि आवश्यक छैन ।
कृषिमा आश्रीत घट्दो जनसंख्या र सुधार
कतिपयले समाजको गतिशीलताको सापेक्षतामा कृषिबाट विस्तारै पुँजीवादी समाजको विकास भएको तथ्य र वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थाको नजरअन्दाज गर्दछन् । मुख्य गरी कृषि अभियन्ता र कृषि नीति निर्माताहरु कृषिमा घट्दो जनसंख्या र बसाईसराईलाई महामारीकै रुपमा व्याख्या गर्दछन् । तर आजको युगमा हामीले नेपालका बहुसंख्यक जनता कृषिमा लाग्नुपर्छ भन्ने सोच राख्यौँ भने त्यो पुरातनवादी मात्र होइन पश्चगामी नै हुन्छ । अझ नेपालको सन्दर्भमा धेरैजसो कृषि परम्परागत रहेकोले के कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ भने पारिवारिक र निर्वाहमुखी कृषि जीविकोपार्जनको स्रोत भए पनि आम्दानी बढाउने र रोजगारी सृजना गर्ने हिसावले चुनौतीपूर्ण भने मान्न सकिन्छ ।
आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण, पर्यावरणीय महत्व, स्थानीय बाली र जैविक विविधताको संरक्षण तथा कृषि संस्कृतिको जगेर्ना लगायतका थुप्रै दृष्टिले पारिवारिक कृषि महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालको पहाड र हिमाली भूगोल, जमिनको वितरण, बजार आदि हिसाबले सवैखाले कृषिलाई व्यवासयीकरण गर्ने भन्ने नीति पनि गलत छ । अझ पर्यावरणीय कृषिलाई नाफामुखी मात्र बनाउँदा समस्या घट्दैनन् बरु थपिँदै जान्छन् । त्यसैले कृषिमा आश्रित जनसंख्या घटेकोमा आत्तिने भन्दा पनि कति जनसंख्यालाई कृषिले थेग्न सक्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । साथै परम्परागत कृषिलाई जवर्जस्ती बदल्नुको साटो किसानको आवश्यकतातर्फ सचेत रहँदै यसको व्यवस्थापन र प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्दछ ।
कृषिबाट उत्पन्न परनिर्भरता
कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणले परनिर्भरता निम्त्याएको छ । पर्याप्त तयारी र योजनाबिना कृषिलाई व्यावसायिक र व्यापारिक बनाउँदा पँुजी, मल, विउ, श्रमिक, प्रविधि, विषादी आदि कुरामा किसानले अत्यधिक लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । तर बजारको आवश्यकता र मूल्यबारे कमै लेखाजोखा भएको छ । व्यवसाय सुरुदेखि हरेक सामग्रीमा बढ्दो खर्चले उत्पादनको लागत बढ्ने तर लागत अनुसार मूल्य र बजार नपाउँदा किसान ठुलो मारमा छन् ।
अझ व्यावसायिक कृषिमा रासायनिक विषादी र रसायनिक मलको प्रयोगले स्वास्थ्य र वातावरणमा हानि समेत गरेको छ । साथै प्रविधि र औद्योगिकीकरणको नाममा किसानमाथि अनावश्यक बोझ थपिएको छ । कर्णालीका भिरपाखामा हाते ट्याक्टर वितरण भयो तर सामान्य मर्मत वा इन्धन नहुँदा कार्यक्रम बन्द भएका छन् । प्रविधिले कृषिको महिलाकरणलाई वेवास्ता गरेको छ । खोलाको पानी कसरी खेतमा ल्याउन सकिन्छ, सजिलै रुख नचढी डाले घाँस कसरी काट्न सकिन्छ भन्ने यस्ता आवश्यक प्रविधिबारे छलफल नै भएको छैन । यसले कृषि र देशलाई नै परनिर्भर बनाएको छ ।
दृष्टिकोणमा विरोधाभाष
अचम्मै लाग्दछ । नेपालको कृषि केही समयदेखि नीतिबिहीन नै छ । अझ हाम्रा नीति, कार्यक्रम र योजना गन्तब्यबिहीन र दृष्टिकोणबीहीन छन् । अत्यन्तै विरोधाभाषपूर्ण कतिपय नीति र योजना छन् तर तिनको कार्यान्वयनमा ठुलै समस्या देखिन्छ । संविधानमा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार छ । यसको कानुन पनि बनिसकेको छ । यसलाई समाजवादी अवधारणको पहिलो पाइलो मान्न सकिन्छ । तर सरकारी बजेट र कार्यक्रम भने पूरै व्यापारिक कृषितर्फ लक्षित छन् । यो भने पुँजीवादी बाटो हो । नीतिसमाजवादी तर कार्यक्रम पुँजीवादी हुन थालेपछि अवस्थामा लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । अब कृषिलाई पुँजीवादी बाटोबाट अगाडि बढाउने हो कि समाजवादी बाटाबाट भन्ने स्पष्टता चाहिएको छ ।
सरकारी र दलीय दस्तावेजहरु हेर्दा यसैमा अलमलिएको देखिन्छ । नेपालको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि रणनीति पनि यही विरोधाभाषपूर्ण शब्दजालले भरिएको छ । कार्यक्रमहरु साना, भूमिहीन र पारिवारिक कृषिकेन्द्री छैनन् । यिनले देशमा व्यावसायिक र ठुला किसानको मात्र परिकल्पना गरेका छन् । कार्यविधि र मापडण्ड पनि यस्तै खालका छन् । फर्म दर्ता गर्ने र व्यावसायिक योजना पेश गर्ने बेला ठुलो स्तरलाई लक्ष बनाइन्छ ।
प्रतिस्पर्धामा आउने भने पनि गाईभैसी, भेडावाख्रा, जग्गाजमिन आदिको ठुलो मात्रालाई मात्र अनुदान सहयोग गर्ने भन्ने कार्यक्रम ल्याइन्छ । यहाँ कृषि अनुदान र सहयोग त साना, सीमान्तकृत र गरिव किसान लक्षीत हुनै सकेको देखिन्न । ठुला किसानलाई त नीतिगत सहजता, ऋण र विमाको व्यवस्था तथा बजार र निर्यातको प्रवन्ध पनि प्रयाप्त हुन्छ । तसर्थ कृषिप्रतिको दृष्टिकोणमै विरोधाभाष देखिन्छ ।
मौलिकता र पर्यावरणप्रति नजरअन्दाज
नेपाली कृषिको संस्कृति, मौलिकता र पर्यावरणयीय महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने क्रम बढेको छ । पहाडी कृषि, आत्मनिर्भर कृषि, बहुवाली मिश्रित कृषि र पारिवारिक कृषि नेपाली कृषिका मौलिकता हुन् । कृषिबाटै हुर्किएका जाति, चाड, मेला, पर्व तथा संस्कारले बहुल सांस्कृतिक विशेषतालाई बचाएका छन् । यस्तो कृषिमा पाइने मौलिक सांस्कृतिकता समस्या हुन् भन्ने धेरै नीतिनिर्माता र कृषि विज्ञहरुको सोच छ । उनीहरु कृषिलाई केबल व्यापारिक मात्र बनाउने कुरा गर्दछन् । यस्तो प्रवृत्तिले कृषिको अस्तित्व मानिने रैथाने कृषि प्रणालीलाई ध्यान दिँदैन ।
यो समस्या होइन बरु दिगो कृषिको आधार हो । अहिले संसारभर पहाडी, पर्यावरणीय, पारिवारिक, जैविक, बहुबालिक कृषि तथा कृषि बनको महत्व र सान्दर्भिकताको चर्चा र छलफल भइरहेको छ । पर्यावरण, स्वास्थ्य, दिगोपन, आत्मनिर्भरता र जैविक विविधताको संरक्षणमा वा स्थानीय ज्ञान, सीप र स्रोतको प्रयोगमा हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीले उचच महत्व राख्दछ । यसलाई पूरै सिध्याउने र व्यावसायिक र रसायनिक बनाउने सोच गलत छ । बरु आवश्यकताको आधारमा कुन स्थान वा वालीमा व्यासायिकतामा जोड दिने तथा कहाँ पारिवारिक पर्यावरणीय कृषि गर्ने भन्ने विस्तृत अनुसन्धान र योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अपनाउनुपर्ने उत्पादन प्रणाली
हामीले अपनाउनुपर्ने कृषिप्रणाली प्राकृतिक र जैविक हुनुपर्छ । अहिले विश्वमा अभ्यास गरिएका विविध उत्पादन प्रणालीलाई गन्तव्य र दृष्टिकोणका आधारमा मुख्यत दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एकथरी उत्पादन पुँजीवादी नवउदारवादी मान्यतामा आधारित छ । पँुजीवादी व्यवस्था नाफामुखी हुन्छ । त्यसैले यसले कृषिमा पनि जतिसक्दो उत्पादन बढाउने र त्यसका लागि बाह्य रासायनिक मल, विषादी, आनुवंशिक बिउ र हाइटेक यन्त्रको प्रयोग गर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
यसले नाफा आर्जनका लागि किसान र कृषि श्रमिक साथै माटो र प्राकृतिक स्रोतको समेत मनलाग्दी र अत्यधिक दोहन गर्दछ । नवउदारवादी नीतिका कारण उत्पादनको मूल्य बजारले निर्धारण गर्दछ र खाद्यलाई मात्र नाफा कमाउने वस्तुको रुपमा हेरिन्छ । केही धनी लगानीकर्ता, ठुला किसान र कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी औद्यौगिक कृषि, कम्पनी कृषि र ठुला ठुला बहुराष्ट्रिय निगमको कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने पँुजीवादी कृषिले बहुसंख्यक साना किसानलाई बेवास्ता गर्दै विस्थापन र सीमान्तीकरण गर्दछ । तर अर्कोथरी यस्तो उत्पादन प्रणाली छ जुन प्रकृतिसँगको समन्वय, जैविक सामग्रीको प्रयोग र किसानको हितलाई जोड दिन्छ ।
यो किसान र प्रकृतिको दोहनबिना गरिने कृषि हो । यसलाई खाद्य सम्प्रभुतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि (एग्रो इकोलोजी) पनि भनिन्छ । जैविक विविधतामा आधारित यस्तो कृषिले उत्पादकत्व वृद्धिका साथसाथै दिगोपन, जनचाहना, मानवीयता, न्याय, जनजीविका आदि पक्षलाई सन्तुलित रूपमा ध्यान दिन्छ । तर नेपालका नीति, योजना र कार्यक्रमहरु यतातर्फ आकृष्ट छैनन् । एकातिर कृषिको व्यावसायीकरणका कुरा गरिन्छ भने अर्कोतर्फ जैविक र प्राङ्गारिक वस्तुको प्रयोगको पनि कुरा गर्दछन् । खाद्य सम्प्रभुताको कुरा आउँछ । कर्णाली जस्तै अन्य प्रदेशलाई जैविक र पर्यावरणीय विशेषतायुक्त बनाउने कुरा पनि छ अनि भूमि वँैंक, कृषिमा विदेशी लागनी र रासायनिक मल कारखाना खोल्ने आदि कुरा पनि यसैसँग जाडिन्छन् । यी नीति कार्यक्रममा तादात्म्य छैन । हामी जाने बाटै स्पष्ट छैन ।
अन्त्यमा, माथि उल्लेखित अस्पष्टता र निराशालाई चिर्दै कृषिलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउन भूगोल र पर्यावरण विशेषको स्पष्ट खाका निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । किसानका समूह र सहकारीमार्फत कृषि गर्नुपर्छ र फर्म सञ्चालन हुनुपर्छ । राज्यले पनि कृषि अनुसन्धान गर्ने, प्रसारका काम गर्ने तथा अहिले जस्तै भएका फर्मलाई व्यवस्थित गर्ने र थप फर्महरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । देश तथा बजारको आवश्यकतालाई हेरी पारिवारिक, पर्यावरणीय र व्यावसायिक खेती गर्नुपर्दछ । निजी क्षेत्रलाई पनि कृषि उत्पादनमा स्थान दिनुपर्दछ तर मूल्य र बजारमा राज्यको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ ।
स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै जैविक प्राङ्गारिक कृषि, पर्यावरणीय कृषि, पारिवारिक कृषि, बहुवाली कृषि, पहाडी तुलनात्मक लाभको कृषि जस्ता विशेषतालाई सवल पक्षको रुपमा लिनुपर्दछ । व्यावसायिक कृषिलाई विउको सुधार र विकास, पशुपालन, कृषि उत्पादनका सामान्य परिकार, कृषि उद्यमशीलता आदिसँग जोड्नुपर्दछ । बाँझो जमिनलाई फलफुल खेती, अम्रिसो र अलैँची लगाएर मात्र होइन थुप्रै उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसैले कृषि सवैका लागि हुन्छ भन्ने आशा र सोचमा स्पष्टता आवश्यक छ ।
