काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछानेले वन डढेलो र आगलागी नियन्त्रणका लागि सकृय बन्न र सम्भावित बाढीजन्य विपद्को प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा ‘वन डढेलो तथा आगलागीः हालको अवस्था, जोखिम र तत्कालका प्राथमिकता’ विषयक छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले आगलागी नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्नुपर्ने काम नागरिकस्तरबाट भइरहेको भन्दै त्यसको प्रशंसा समेत गरे ।
छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशः विपद्को सूचना र सम्भावित विपद्को जानकारी दुबै सरकारसँग पर्याप्त हुनुपर्छ । फेरि सूचना हुनुमात्र पनि महत्वपूर्ण होइन । प्राप्त सूचनाका आधारमा हामीले के गर्न सक्यौँ र के तयारी गरिरहेका छौँ त्यो महत्वपूर्ण हो । गतवर्षको तुलनामा अहिलेको अवस्था के छ ? गतवर्ष के गर्न सकियो, के गर्न सकिएन ? गतवर्ष भएका कमजोरी के हुन् ? यसवर्ष त्यसलाई सच्याउन क तयारी भइरहेको छ ? महत्वपूर्ण कुरा त्यो हो ।
विपद्पछि उद्दार र राहतमा धेरै अलमल हुनेगरेको छ । अब पनि त्यो दोहोरिनु हुँदैन । सम्भावित विपद्को अनुमान र आवश्यक सामग्रीहरुको चुस्त व्यवस्थापन भइरहनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकम छ कि छैन ? छैन भने समयमै गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराउनु ।
आगलागी होस् या अन्य विपद्, प्रभावितहरुलाई राहतको काममा कुनै ढिलाइ हुनु हुँदैन । ठुलो विपत्ती आइपर्दा हुने समस्या स्वभाविक हो । तर दुई चार सय नागरिक एकैपटक विपद्मा पर्दा खाना समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । बेघर भएका नागरिक भोकभोकै हुने अवस्था अनाओस् ।
आगलागी र बन डढेलोका सन्दर्भमा हामीले सम्प्रेषण गरेका सचेतना सामग्री प्रभावकारी भएका छन् कि छैनन् ? यसमा सोचौँ । मलाई लाग्छ विभिन्न माध्यमबाट प्रशारण भइरहने नियमित सामग्रीहरु प्रभावबिहिन भइरहेका छन् । जनचेतनाका लागि रकम खर्च गरौँ तर त्यसको प्रभावकारिता पनि जाँच गरौँ ।
१० वर्षमा बस्तीमा लाग्ने डढेलो पाँच गुणाले बढेको छ । यो सचेतना र पर्याप्त श्रोत साधन नहुँदाको परिणाम हो । सचेतनाका लागि स्थानीयस्तरका अगुवाहरुसँग निरन्तर सम्वाद गर्नुस् । नियन्त्रणका लागि श्रोतसाधन पर्याप्त बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भिर छ । यसका लागि पालिकाहरुमा ससामा अग्नि नियन्त्रण गर्ने उपकरण र जनशक्ति वयवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारहरुसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्न सकिन्छ ।
सरकारले २२ तलासम्म भवन निर्माणको अनुमती दिएको छ । तर सम्भावित आगलागी नियन्त्रणका लागि ९ तला भन्दा माथी पुग्न सक्ने उपकरण देशभरमै छैन । दशौँ तलामा आगलागी हुँदा के गर्ने भन्ने जवाफ को सँग छ ? हामी यसको जवाफ दिन सक्ने हुनुपर्छ ।
विगतमा आगलागी नियन्त्रणका लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएको अभ्यास नेपालमै छ । त्यसैले आगामी दिनमा पनि हेलिकप्टरहरु प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हो होइन ? छलफल गर्नु । मिल्ने अवस्था हो र त्यो सहज छ भने हेलिकप्टर प्रयोगका लागि प्राधिकरणले सम्झौताको प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो विपद्बाट हुने क्षती । त्यसैले सबै निकायले विमालाई अनिवार्य गर्दै लैजानुपर्यो ।
