काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाहरुको बारेमा आम जनतालाई बुझाउन नसक्दा संविधान र कानून कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुर शाखाको १४ औँ अधिवेशन तथा वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले संविधान र कानूनमा भएका व्यवस्थाका बारेमा जनतालाई बुझाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संविधानमा लेखिसकेपछि पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका बताउनु भयो । उहाँले जातिय छुवाछुत, सम्पतीमा छोराछोरीको बराबरी हक तथा आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयमा संविधान र कानुनमा स्पष्ट भएपनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताउनु भयो । उहाँले कानुनमा उल्लेख गरेपनि मानिसहरुको दिल, दिमागमा पुर्याउन नसकिएको भन्दै त्यसमा कमजोरी भएको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा भएको कुराहरु जनतालाई बुझाउन अभियान चाल्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो गर्न नसकिएकोले समस्या उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले आगामी दिनमा संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था जनतालाई जानकारी गराउनका लागि अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘संविधानमा, कानुनमा हामीले भनेका कुराहरुलाई स्थापित गरिसकेपछाडी त्यो कुरा किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ? कतिपय कुरा हामीले मौलिक हकका विषयहरु कानूनमा अझै व्यवस्था गर्न बाँकी छ । कतिपय कानूनमा व्यवस्था भइराखेका कुराहरु पनि किन लागू हुन्नन् भन्ने विषयमा पनि एउटा व्यापक अभियान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ । सामान्य उदाहरण हेर्ने हो भने जातिय छुवाछुतको कुरा, हामीले संविधानमा दृढतापूर्वक लेख्यौँ । कानून पनि बनायौँ । तर आजका दिनमा पनि समाजबाट समुल रुपमा अन्त्य हुन सकिराखेको छैन । हाम्रो दिल, दिमागबाट परिवर्तन गर्न सकिराखेका छैनौँ । छोरा, छोरीलाई सम्पत्ति माथिको समान अधिकारको कुरा गर्यौँ । संविधान, कानूनमा लेख्यौँ तर आजका दिनमा पनि कति बुबाआमाले आफ्नो छोरीहरुलाई सम्पतिमा अधिकार दिएका छन् भन्नेकुरा गन्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । आम रुपमा लागू भएको छैन ।
त्यसैगरी आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्यौँ । संविधान, कानूनमा लेख्यौँ । तर व्यवहारमा आजपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सहज रुपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने वातावरण बनिराखेको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने हामीले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा जुन ढंगले अभियान चलायौँ, त्यसैगरी व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछाडी, संविधान र कानून बनाइसके पछाडी त्यो ढंगले व्यवस्थित अभियान चलाउन सकेनौँ । त्यहाँनिर राजनीतिक दलका, नेतृत्वका सीमा, कमीकमजोरी भए । मिडिया लगायत अरु सेक्टरबाट पनि सचेततापूर्वक अभियान, मिशन चलाउनुपथ्र्यो त्यसमा कहीँ न कहीँ कमी भयो, समस्या भयो भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसकारण म यसका निम्ति, संविधानका कुरा, कानूनका कुरा, व्यवस्थाका कुरा जे जति छन् ति कुराहरुलाई हामीले आम रुपमा जनतामा लैजान नसक्नुका कारणले पनि कार्यान्वयनमा केही समस्या भएका हुन् भन्ने लाग्छ । हामीले आम रुपमा जनताकहाँ लगिसके पछाडी, मान्छेको दिल, दिमाग परिवर्तन गर्नको निम्ति एउटा अभियान जरुरी छ ।’
उहाँले ठूलो पदमा बसेका व्यक्तिहरुले गरेको गल्ती कमजोरीलाई व्यवस्थासँग जोडेर दुषित मनशायका साथ दोष दिने गरिएको भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले व्यक्तिले गरेको गल्तीमा व्यवस्थाले दोष पाउनु नहुने बताउनु भयो । गल्ती गर्नेहरु जति नै ठूलो पदमा बसेपनि कानुनी दायरामा आउने उहाँको भनाई छ ।
