२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एउटै पार्टीका दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख नजिर मियाँसमक्ष नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का दुई प्रदेशसभा सदस्यले आज छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको दाबी पेस गर्नुभएको छ ।

प्रदेशसभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेताको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा नाउपाका प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभयो ।

केही समयपछि सोही पार्टीका अर्का प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीले केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेकपा (एमाले) र नाउपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभयो ।

लक्ष्मणकिशोरलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नमा प्रदेशसभामा रहेका राप्रापाका एक सदस्यको पनि समर्थन रहेको जनाइएको छ । एउटै पार्टीबाट दुईजनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले कानुनी परामर्श थाल्नुभएको छ । कानुनी परामर्शपछि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति हुने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो ।

नाउपामा उत्पन्न आन्तरिक किचलोका बीच मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएका लक्ष्मणकिशोर पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षका र कैलाश पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका मानिनुहुन्छ ।

दश दिनअघि अर्थात् गत चैत २३ गते संविधानको धारा, १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय सीमा आजै अपराह्न ५ बजे सकिएको छ । नाउपा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा चौथो ठूलो शक्ति हो ।

नाउपामा देखिएको आन्तरिक मतभेदका बीच अध्यक्ष रञ्जिताले प्रदेशसभा नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्यामलाई केही दिनअघि दलको नेताबाट हटाएर कैलाशलाई जिम्मेवारी तोक्नुभएको थियो । अध्यक्ष रञ्जिताले सोही पार्टीको समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाउनुभएको थियो । अदालतले आजमात्रै आफ्नो पुनर्बहाली गरेको गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले)का १०, कारबाही गरिएको भनिएका समेत गरेर नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । रिक्त रहेको एक पदमा यही वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ ।