५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अफगान भूकम्पको छ महिना बित्दा पनि २४ हजार बढि परिवार घरबारविहीन: राष्टसङ्घ



अ+ अ-

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयले भूकम्पबाट प्रभावित २४ हजार आठ सय हेराती परिवार अस्थायी आश्रयमा बसिरहेको घोषणा गरेको खामा प्रेसले जनाएको छ । त्यहाँ सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा छ दशमलव तीन रेक्टर स्केलकोे विनाशकारी भूकम्प गएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा गरिएको एक पोष्टमा संयुक्त राष्ट्र–सम्बद्ध सङ्गठनले हेरातका प्रकोप प्रभावित परिवारहरूलाई बिर्सन नहुने जनाउँदै आधारभूत सुविधाका साथ सहयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्टसङ्घको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले रिपोर्ट हेरातमा भूकम्पले दुई लाख ७५ हजार मानिसलाई असर गरेको र ४० हजार घर ध्वस्त भएको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रङ्घको मानवीय सहायता समन्वय कार्यालयअनुसार यस प्रान्तमा मानवीय गतिविधिहरू जारी छन । हेरातमा विनाशकारी भूकम्पमा बालबालिका तथा महिलासहित सयौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए ।

कार्यलयका अनुसार भूकम्पको गम्भीर प्रकोपबाट बचेका मानिसलाई भूकम्पको छ महिनापछि पनि सहयोगको निरन्तर आवश्यकता छ । यद्यपि तालिबानको नियन्त्रणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू सक्रियरूपमा सहयोग गर्न असमर्थ भएको खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ ।

यसअघि रेडक्रस समितिले भूकम्प पीडितका लागि हेरातमा सुरक्षित र न्यानो आवासको आवश्यकतामा जोड दिएको थियो । तथापि हेरातका स्थानीयवासीहरूले तालिबान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एजेन्सीहरूले हेरातमा भूकम्प पीडितहरूलाई अन्य राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले दिएको सहायताको बारेमा पर्याप्त रिपोर्ट नगरेको दाबी गरेका छन् ।