२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई–नेपालको असहमति



अ+ अ-

काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा गम्भीर असहमति जनाएको छ ।

टीआईका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे रायाको नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्व रहेको जनाएको छ ।

बिज्ञप्तिमा भनिको छ संवैधानिक परिषदद्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ-

राज्यका कुनै पनि उच्च पदमा नियुक्ति गरिंदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने र सुशासनमा खलल नपर्ने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्नेबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले निरन्तर ध्यानाकर्षण मात्र नभई सचेत समेत गराउँदै आएको सर्वविदितै छ । यसै सन्दर्भमा, संवैधानिक परिषदद्वारा यही २०८० वैशाख २१ गतेसम्म अर्थसचिव पदमा रही तत्पश्चात् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र त्यसपछि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत श्री तोयम रायालाई महालेखापरीक्षकमा सिफारिश गरिएकोमा टीआई–नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महालेखापरीक्षक नेपालको संविधानको धारा २४१ मा भएको व्यवस्था अनुरुप नेपाल सरकारका सबै निकायको लेखापरीक्षण गर्ने सर्वोच्च पद हो । आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको सचिव पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत मानेको छ । कानून बमोजिम लेखा राख्ने, राख्न लगाउने र लेखापरीक्षण गराउने लगायतका जिम्मेवारी लेखाउत्तरदायी अधिकृतको हो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकका महालेखापरीक्षक जस्ता सर्बोच्च लेखापरीक्षण निकायको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (ईण्टोसाई) बाट जारी आचारसंहितामा नैतिक आचरणहरुवारे उल्लेख छ । ती आचरणहरु मध्ये लेखापरीक्षक (महालेखापरीक्षक र निजको तर्फवाट लेखापरीक्षण कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति) को निष्ठा, लेखापरीक्षण गराउने निकायवाट स्वतन्त्र र बस्तुनिष्ठ रहनु पर्ने विषय विशेष महत्वपूर्ण छन् । त्यस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा वा निजलाई लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा निजको स्वतन्त्रता र वस्तुनिष्ठता कायम हुन्छ हुदैन भन्ने पक्षहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् । लेखापरीक्षकको रुपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसंग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाहरु, जस्तै आफूले गरेको काम आफैले परीक्षण गर्ने (Self-review) जोखिमहरु रहेनरहेको विचार गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको छ । यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना हुन्छ ।

संवैधानिक परिषदको यस सिफारिशबाट श्री तोयम रायाले आफू अर्थसचिव, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारीका रूपमा कार्यरत रहेको (जसको लेखाउत्तरदायी अधिकृत उहाँ स्वयं नै हो) आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ को समेत महालेखा परीक्षण सम्पन्न गर्दै सोको प्रतिवेदनमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यसप्रकार, आफ्नै काम कारवाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैंले गर्नु लेखापरीक्षण सम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले नमिल्ने र सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ । तसर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गरोस् भनी टीआई–नेपाल गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।

पद्मिनी प्रधानाङ्ग

अध्यक्ष