काठमाडौं । सर्बाेच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल ईजलासले माघ १५ गते अदालत अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुगानालाई आफैं अदालमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिन आदेश दियो । यसैबिचमा पूर्बप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि अदालतको मानहानी गरेको भन्दै रिट दायर भयो र न्यायाधीश शर्माको ईजलासले माघ २१ गते अवहेलना रिट माथिको लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गर्यो ।
प्रतिनिधिशभा बिघटनसम्बन्धी अदालतमा बिचाराधीन भएको मुद्दामा ईजलासलाई प्रभाब पार्ने टिका टिप्पणी गरेको भन्दै रिट दायर र आदेश त भयो तर आदेश भएको म्याद तामेल गर्न नसक्दा सर्बोच्च प्रशासन यतिबेला हैरान भएको छ ।
मुलुककको कार्यकारी प्रमुख, अर्का प्रभाबशाली नेता, चार पूर्बप्रधानन्यायधीश र पूर्ब सभामुखलाई म्याद कसरी बुझाउने ? यो विषयमा सर्बाेच्चमा दैनिक मन्थन भएपनि कुनै निचोडमा पुग्न सकेको छैन । सुरुमा पटक पटक चार पूर्वप्रधान्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीलाई फोन सम्पर्क गरी म्याद तामेल गर्ने कुरा गरेपनि उहाँहरुले इन्कार गर्दै आउनु भएको छ ।
आफुहरुले बुझाउनु पर्ने लिखित जबाफ तयार गरेर बसेका चार पूर्बप्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले म्याद बुझेपछि मात्र आफुहरुले बुझने भन्दै सर्बोच्च प्रशासनलाई जानकारी गराउनु भएको स्रोतले जनाएको छ ।
चार पूर्बप्रधानन्यायाधीशहरुले आफुहरुले अदालतमा लामो समयसम्म जिम्मेबारी निर्बाह गरेको उल्लेख गर्दै अदालतको मानहानी गर्ने कुनै मनसाय नरहेको तर बिधि र पद्धतीको पक्षमा मात्र उभिएको भन्दै पत्र तयार पारेका हुन् । प्रधानमन्त्री र प्रचण्डकोे तर्फबाट उपस्थित भइ जबाफ दिने तय भएपछि अदालत जाने तयारीमा रहेका चार पूर्बप्रधानन्याधीशले आफुहरु अदालतको अभिभावकीय भूमिकामा समेत रहेका कारण एमिकस क्यूरी झैँ सल्लाह दिन पनि सक्ने बिगतको अनुभव पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
सविधान, बिधि र पद्दतीमाथि निरन्तर प्रहार हुदा टुलुटुलु हेरर बस्न नदिने भन्दै उहाँलेहरुले न्यायालयले बिधि र पद्दतिको पक्षमा मात्र उभियोस भन्ने आफुहरुले सदासयता रहेको पनि जनाउनु भएको छ । स्रोतका अनुसार रिट निबेदकहरुको माग बमोजिम मानहानी सम्बन्धि मुद्दा प्रतिनिधिसभा बिघटन सम्बन्धमा भएका कारण एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक ईजलासमा लैजानुपर्नेमा एकल ईजलासमा राखिएकोमा पनि उहाँहरुले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।
सर्बोच्च स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु बिरुद्ध रिट दायर गर्ने कानून ब्यबसायीहरु रिट दायर गर्ने समयभन्दा केही अघिसम्म यस अघि न्यायाधीश कानून ब्यवयसायी रहेको अबस्थामा एकै ल फर्ममा काम गर्ने गरेको दाबी गरेका छन् । केही कानून ब्यबसायीहरुले यो कुरा अनौपचारिक रुपमा कुरा उठाएपछि दुई महिना अघि नै ल फर्मबाट बाहिरिएको भन्दै जानकारी गराएका थिए ।
यसैबीच सरकारले संवैधानिक ईजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पाउने सुरक्षा सेबा दिएको छ । न्यायाधीशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना मल्ल प्रधान, अनिल कुमार शिन्हा र तेजबहादुर केसीलाईलाई सुरक्षा संवेदनशिलतलाई ध्यान दिँदै सुरक्षा ब्यबस्था बढाइएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ ।
