• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जब वडाध्यक्ष नै लामाटारका जेष्ठ नागरिक लिएर धार्मिक तीर्थाटनमा गए…(फोटो फिचर) ★   बैंगलोरको लगातार दोस्रो जित, २०१ रनको लक्ष्य १६ ओभरमै पछ्यायो ★   सिंहदरबार प्रवेश गर्न अनलाइनबाटै पास ★   आर्सनलले टोटेनहमलाई हरायो ★   इलाम उपनिर्वाचनः फाकफोकथुम–१,२ , ३ र ४ को मतगणना सकियो, को अगाडि ? ★   न्यायाधीश र अधिवक्तामाथिको लाञ्छना आपत्तिजनक: सर्वोच्च बार ★   प्रधानमन्त्रीद्वारा देशकै सर्वाधिक ठूलो विद्युत् सबस्टेसन उद्घाटन ★   बझाङ-१ मा एमालेको अग्रता कायमै ★   इलाम उपनिर्वाचनः फाकफोकथुम–१,२ र ३ को मतगणना सकियो ★   फुपुको छोरीको हत्या गरी फरार रहेका अभियुक्त ९ वर्षपछि पक्राउ

सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गर्‍यो



file photo

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेको छ ।

नयाँ सत्ता समिकरण बने लगत्तै चैत्र ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो । एक साता भित्र पुन: आयोग गठन गर्नेगरी सो आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरिएको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले सरकारले सो आयोग कानुनसम्मत ढंगले एक हप्ता भित्र पुनर्गठन गर्नेगरी विघटन गरेको बताउनु भयो । नयाँ बन्ने आयोगले भूमिको व्यवस्थापन सम्बन्धि बाँकी कामलाई अघि बढाउने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘बढि बाहिर चर्चा पनि यो भूमि आयोगको विषय । हिजो क्याविनेट बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामीले यस विषयमा क्याविनेटमा पनि छलफल गरेका थियौं । यसको विषयमा छलफल पनि भएको थियो । यो चाहीँ हाम्रो त्यहाँ भएको गठन आदेश, हाम्रो नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार यो पुनर्गठन गर्ने टाईपको देखिन्छ । त्यसकारण यो भूमि आयोग पनि तुरुन्त गठन हुन्छ । एकसाताको बीचमा अर्को क्याविनेटमा सम्भवत यो गठन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले यो भूमि आयोगलाई सदाका लागि विघटन गरिएको होइन । अर्को गठन गर्ने प्रश्तावसहित यसलाई विघटन गरिएको हो । अर्को गठन गर्नलाई यो विघटन गर्नुपर्ने हाम्रो कानूनी बाध्यताले यसलाई विघटन गरियो । भूमि आयोगका काम फेरि बन्ने आयोगले गर्नेछ ।’

सरकार परिवर्तनसँगै सो आयोगको विघटन र पुनर्गठनको प्रक्रियाले भूमिहीनहरुको समस्या समाधानमा व्यवधान उत्पन्न हुने काम भइरहेको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । —न्युज एजेन्सी नेपाल