१९ कार्तिक २०८१, सोमबार
,
Latest
ह्यारिस र ट्रम्पको अन्तिम दौड अर्घाखाँची दुर्घटना अपडेटः दुईको मृत्यु, १८ घाइते त्रियुगा नदीमा डुबेर दुई बालिकाको मृत्यु, एक बेपत्ता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चिया तथा कफीको माग बढ्दै कन्नड फिल्म निर्देशक गुरुप्रसादले आत्महत्या गरे बार्सिलोनामा भारी वर्षाले रेल सेवा अवरुद्ध, भ्यालेन्सियामा सेनाद्वारा बाढी पीडितहरूको खोजी जारी अष्ट्रेलियाले पाकिस्तानलाई २ विकेटले हरायो, एकदिवसीय सिरिजमा १–० को अग्रता इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका बिनु शाक्य कम्बोडियाबाट पक्राउ दिनमा सय चुरोट पिउने शाहरुख खानले धुमपान छोडे ऊर्जामन्त्री खड्का अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन सम्मेलनमा सहभागी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गृह मन्त्रालयद्वारा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले देखिने गरी सेवा प्रवाह गर्न, लोभमा नफस्न र कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।

तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।