काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
यही चैत ७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार मन्त्रालयले आज ‘नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा शान्तिसुरक्षा, सेवा प्रवाह, सुशासन, नियमन, समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरी नागरिकप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्न भन्दै’ २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकले तत्काल अनुभूत गर्नेगरी स्थानीय प्रशासनको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन निर्देशन गरेअनुसार मन्त्रालयले उक्त निर्देशन जारी गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
निर्देशनमा शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण, सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण, आर्थिक अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी आचरण र अनुशासन, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, विकास निर्माणका काममा समन्वय र सहजीकरणलगायत विषय समेटिएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्याङ्कन गर्न उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले देखिने गरी सेवा प्रवाह गर्न, लोभमा नफस्न र कुनै पनि प्रभावबाट प्रभावित नहुन मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनु भएको थियो ।
तर निर्देशनको २.१ बुँदामा अनलाइन न्यूजपोर्टलदेखि छापा माध्यमसम्मलाई कारबाही गर्नेसम्मको व्यहोरा बारेमा बिरोध भएपछि मन्त्रालयले सो बुदाँ हटाई कार्यन्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।
