काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै आवश्यक रहेको उनले बताएकी छिन् । नेपालमा यससम्बन्धी कानुन नभएको र शहरमा लिभिङमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।
कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यको रुपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउने तथा त्यस्ता सम्बन्धमा रहे बसेका मानिसहरुमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याबाट बचाई तिनीहरुको मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारी सम्झिदै कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक कानुनको समेत व्यवस्था नभएकाले यसको आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्तिहरु यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनी रुपमा तय गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
यस रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
