१२ आश्विन २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देशकाे अर्थतन्त्र काेभिडका असरबाट जाेगिँदै सुधारतर्फ अग्रसरः राष्ट्र बैंक (पूर्ण विवरण सहित)



अ+ अ-

काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अवलम्बन गरिएका बन्दाबन्दी लगायतका कदमहरूबाट प्रभावित अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा आइतबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा २०७७ असारको तुलनामा २०७७ मंसिरमा अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार देखिएको बताएको छ ।

समीक्षामा भनिएको छ, २०७७ असारमा गरिएको सर्वेक्षणले ४.१ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको देखाएकोमा २०७७ मंसिरमा गरिएको पुनरावृत्ति सर्वेक्षणले ५४ प्रतिशत उद्योग-व्यवसाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । होटल तथा रेष्टुरेन्ट र शिक्षा क्षेत्रका क्रियाकलाप भने वढी प्रभावित देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य रहेकोमा ६ महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.७२ प्रतिशत रहेको तथा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ पुसमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५६ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

समीक्षा अवधिमा दाल तथा गेडागेडी, घिउ तथा खाने तेल, मासु तथा माछा लगायतका खाद्य वस्तुहरूको मुद्रास्फीति उच्च रहेतापनि गैरखाद्य वस्तु तथा सेवा अन्तर्गतका घरभाडा, शिक्षा तथा लत्ताकपडा लगायतका वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि कम रहेका कारण समग्र मुद्रास्फीतिमा कमी आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा निर्यात ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६० अर्ब ८० करोड र आयात ४.८ प्रतिशतले घट्न गई रु. ६६१ अर्ब २५ करोड भएको छ । फलस्वरूप, व्यापार घाटामा ५.८
प्रतिशतले सुधार आएको छ । यस अवधिमा चालु खाता रु. ४९ अर्ब ५३ करोडले घाटामा रहेको छ ।

समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर रु.१२४ अर्ब ९२ करोडले बचतमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कम्तिमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी
विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेकोमा २०७७ पुस मसान्तमा १२.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

२०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ पुस मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग २.९५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रति अमेरिकी डलर खरिद विनिमय दर रु. ११६.९२ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ३.२९ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको थियो ।

नेपाल सरकार, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को ६ महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड र राजस्व संकलन रु. ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रहेको छ ।

कम्पनीहरूको १९.८१ प्रतिशत रहेको छ । २०७७ असारमा यी अनुपातहरू क्रमशः १४.०१ प्रतिशत, १४.४२ प्रतिशत र १९.५९ प्रतिशत रहेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारसँगै वित्तीय पहुँच बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या २०७७ असार मसान्तमा ९,७६५ रहेकोमा २०७७ पुस मसान्तमा १०,१८७ पुगेको छ । उक्त अवधिमा प्रति बैंक शाखा जनसंख्या ३,०७२ बाट घटेर २,९४५ कायम भएको छ ।

२०७७ पुससम्म ७४९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको कम्तिमा एक शाखा पुगेको छ । २०७६ पुसमा ७४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा विस्तार भएका थिए । २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ रहेको नेप्से सूचकाङ्क २०७७ फागुन २ गते २४९३.५९ पुगेको छ । त्यसैगरी, २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरण रु. १७९२ अर्ब ७६ करोड रहेकोमा २०७७ पुस मसान्तमा रु. ३०७९ अर्ब ९४ करोड पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को मौद्रिक नीतिमा विस्तृत मुद्रा प्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ पुस मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर २३ प्रतिशत रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा निजी क्षेत्रमाथिको दाबी २० प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७७ पुस मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर १५ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको छ । यस अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत् रु. ८९ अर्ब ५४ करोड र निक्षेप संकलनमार्फत् रु. १५१ अर्ब ८० करोड गरी कुल रु. २४१ अर्ब ३४ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को पहिलो ६ महिनामा रिपोमार्फत् रु. ३९ अर्ब ५२ करोड र स्थायी तरलता सुविधामार्फत् रु. ५२ अर्ब ५५ करोड गरी कुल रु. ९२ अर्ब ७ करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो । यसैगरी सो अवधिमा रिभर्स रिपोमार्फत रु. २८ अर्ब र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत रु. ३० अर्ब गरी कुल रु. ५८ अर्ब तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।

समीक्षा अवधिमा यस बैंकले विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर २ अर्ब १२ करोड खुद खरिद गरी रु. २५१ अर्ब २ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विदेशी विनिमय बजारबाट अमेरिकी डलर १ अर्ब ७० करोड खुद खरिद गरी रु.१९३ अर्ब ४० करोड तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।

भारतीय मुद्रा खरिद
समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब ४ करोड बिक्री गरी रु.२४१ अर्ब ३१ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर २ अर्ब २ करोड बिक्री गरी रु.२२९ अर्ब ५५ करोड बराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको थियो ।

मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरू

माैद्रिक नीतिमा भनिएकाे छ, मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुँदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

२०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता
ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

दश मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पु¥याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा
सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने छ ।

QR Code लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने छ ।

विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

Documents Against Payment (DAP) / Documents Against Acceptance (DAA) सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने छ ।

पूर्ण विवरण यहाँ पढ्नुहाेस्