• १४ मंसिर २०८०, बिहीबार
  •      Thu Nov 30 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   स्टार फुटबलर नेयमारसँग अलग भएको प्रमिका बियानकार्डीको घोषणा ★   प्रधानमन्त्रीबाट अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासको निरीक्षण ★   केपी ओली कप: फाईनलमा पुग्न एपिएफलाई मधेशले दियो १ सय ९८ रनको विशाल लक्ष्य ★   राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र अष्ट्रेलियाली समकक्षीबीच भेटवार्ता ★   प्रचण्ड नातिनी प्रतिभाको अर्थशास्त्री रेग्मीसँग ईंगेजमेन्ट ★   विपिन जोशीको बिना शर्त रिहाइ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुसँग आग्रह गर्ने संसदीय समितिको निर्णय ★   टी–२० सिरीजको तेस्रो खेलमा अष्ट्रेलियासँग हारेको भारतले टिममा गर्नसक्छ यी परिवर्तन ★   अब आफ्नै घरबाट पनि न्याय पाउन सकिन्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   त्रिपालमुनिका भूकम्पपीडितलाई छानामुनि ल्याउन सरकार केन्द्रित छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ ★   सस्तोमा उखु बेच्दै सर्लाहीका किसान

२८ करोड राजश्व छली आरोपमा थुनामा रहेका उमाशंकर २५ हजार धरौटीमा रिहा



काठमाडौं । राजश्व ठगीको आरोप लागेका बाराका उमाशंकर रायभर रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले धरौटी घटाइदिएपछि उनी छुटेका हुन् । 

२८ करोड राजश्व छलीको आरोपमा पक्राउ परेका उमाशंकरलाई उच्च अदालत पाटनले ७५ लाख धरौटीमा मागेको थियो । 

सो धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामै रहेका उमाशंकर शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले उनको धरौटी घटाएर २५ हजार बनाइदिएपछि रिहा भए । 

न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २५ हजार धरौटी बुझाए थुनामुक्त गर्नु भन्ने आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार नै धरौटी बुझाउन भनिएपनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेपछि आइतबार २५ हजार धरौटी बुझाएर उनी तारेखमा रिहा भएको अदालतले जनाएको छ । 

सर्लाहीका सरोजकुमार मिश्रले उमाशंकरको नागरिकता र ल्याप्चे दुरूपयोग गरेर काठमाडौंमा ब्लुक्रस ट्रेडर्स र जेएन सप्लायर्स भन्ने कम्पनी खोलेका थिए ।

मिश्रले विभिन्न कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ४ करोड राजश्व ठगी गरेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान विभागले १७ जनाविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये उमाशंकर पनि थिए । उमाशंकरको नाममा रहेका कम्पनीले भने २८ करोड राजश्व ठगेको विभागको अभियोग छ ।

अनुसन्धानका क्रममा विभागबाट उमाशंकर पक्राउ परेका थिए । आफ्नो नागरिकता, ल्याप्चे र फोटो मागेर लगेपछि मिश्र बेपत्ता भएको उमाशंकरले बयान दिएका थिए।

मिश्रले नै उनको नाममा संस्था खोलेर आर्थिक फाइदा लिएको र उनी राजश्व चुहावटमा संलग्न रहेको नपाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

यस्तै, रायभरको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति हेरेर उनको धरौटी ७५ लाख निकै धेरै रहेको पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।