काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समाज कल्याण परिषद्को माध्यमबाट आउने वैदेशिक सहायताको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशको लागि आवश्यक नभएका सहायताहरु स्वीकार गर्न नहुनेतर्फ पनि परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले धर्मको प्रचारबाजी गर्ने लगायतका सहायता पनि समाजकल्याण परिषद्बाट स्वीकृत भइरहेको भन्दै त्यसको आवश्यक नियमन र निगरानी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था नभएको भए कानून संशोधन गरेर भएपनि समाज कल्याण परिषद्बाट कस्ता किसिमका सहायताहरु स्वीकृत हुने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिवज्युले भन्नुभयो, परियोजना लिएर आएका छौँ । परियोजना लिएर आएका छाँै की आएको छ । परियोजनमा गज्जव के देखिन्छ भने संघसंस्थाहरुको विवरणमा पानी वितरण भन्नुभएको छ । यो अब खानेपानी संस्थान त होइन होला । यसको काम भित्र यो पर्ने हो की ? विभिन्न संघसंस्था यसमा दर्ता हुन्छन् की हुँदैनन् । दर्ता भएका छन् की छैनन् ? परिवार नियोजन नै यसमा दर्ता हुने हो ? रेडक्रस हुन्छ की हुँदैन ? तिनीहरुको मनिटरिङ कसले गर्दछ ? यो छाता र माउ संगठन हो भने ? यि चिजहरु के हुँदैछन् ।
रेडक्रसका कुनकुन गाडीहरु कहाँ छन् ? परिवार नियोजनका कहाँ छन् ? तिनीहरुको चुनावी प्रक्रिया के भइरहेको छ ? त्यसमा मनिटरिङको कुरा कानूनी अभावको कुरा केही महशुस गर्नुभएको छ की छैन ? जुन संस्थाले अनुगमन गर्छु भन्छ, तर त्यसको रिपोर्ट कहाँ पेश हुन्छ । देशको लागि आवश्यक नै नभएको कुरा स्वीकार गर्ने भनेको त कोच्याएको जस्तो भयो । आवश्यक भएको कुरा सरकारसँग छलफल गरेर स्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो । यसको के प्रयोजन रहन्छ । खेतमा गएर मानिसले कुनै धर्मको प्रचार गरिरहेको छ, त्यो कहाँबाट आएको पैसाले भयो । त्यसको मनिटरिङ कसले गर्ने ? केमा हामी लिन्छौँ, केमा हामी लिँदैनौँ, यसको स्पष्ट मापदण्ड बनाउने की नबनाउने ? बनाउनुपर्छ । कानूनको संशोधन आवश्यक छ भने कानूनी संशोधन गर्नुपर्छ । पुरानो कानूनले चल्दैन भने आजको आवश्यकतालाई महशुस गर्नेगरी परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’
सांसद बाँस्कोटाले आजको आवश्यकतालाई महशुस गर्नेगरी समाज कल्याण परिषद्सँग सम्बन्धित कानून परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।