१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
अत्यावश्यक खोपको तत्काल प्रबन्ध गर्न सांसद आचार्यको माग फिफाले एन्फामाथि गरेको निलम्बन फुकुवा गर्न सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्दछः आर्यन राई कैलालीको घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा सूचक प्रजाति हरिहाँसको गणना सुरु प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमा स्पष्ट पार्नुपर्ने विपक्षीको माग रास्वपाको प्रदेश सभा खारेज गर्ने निर्णय जनताप्रतिको धोका र बेइमानी हो, डटेर सामना गर्छौंः युवराज… मुलुकभर अत्यावश्यक खोपको अभाब: मन्त्रालयले अग्रसरता लिएन रास्वपाले ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई सदस्य बनाएको भन्दै संसदमा प्रश्न नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यशाला सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष पौडेलको पक्राउप्रति एमाले सांसद कँडेलको आपत्ति इरानको आक्रामकताले उसैको अस्तित्वमा खतरा निम्त्याउनेछ : राष्ट्रपति ट्रम्प
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण रु आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताउनुभएको छ ।

आज दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् । तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।”

प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानबिन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो । सरकारले अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुङ्ग््याएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ । ललिता निवासको रु आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ ।”

“राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग््याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस् । सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस् ।”

भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रासस