विराटनगर : पछिल्लो समय कोशी प्रदेश अन्तर्गत झापा, मोरङ, सुनसरी,इलाम लगायतका जिल्लामा हात्तीको आतङ्क बढिरहेको छ । हात्तीको आक्रमणबाट चालु आवमा करिब छ जनाको ज्यान गईसकेको कोशी प्रदेशका वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हात्ती आक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको लागि सरकारले प्रति मृतकलाई रु १० लाख राहत दिने व्यवस्था छ । तर विगत नौ महिना देखि राहत रकम नपाएको गुनासो मृतकका परिवारहरुले मन्त्रालयमा गरिरहेका छन् ।
उहाँहरुले हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा घाईते भएका ,खाद्यात्र बाली तथा भण्डारण गरेको अत्रमा क्षति पुर्याए वापतको राहत रकम पाउने व्यवस्था भएपनि पाउन नसक्नु उहाँहरु झन पीडित बनिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापतको राहत सहयोग सम्बन्धि निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने अङ्गभङ्ग एवं मानवीय क्षति, पशुधन, घर/गोठ र खाद्यात्र बालीको क्षतिको राहत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । पीडित परिवारले राहतका लागि सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरूमा निवेदन दिँदै आएका पनि छन् ।
वर्ष दिन बित्न लाग्दा पनि राहत रकम निकासा हुन नसक्दा पिडितहरूले प्रदेश सरकारका विभित्र निकायमा माग गरिरहेको वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरे जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत डिभिजन वन कार्यालयले भुक्तानी दिने भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर निर्णय गरे पनि हालसम्म राहत रकम सम्बन्धी बजेट सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशको वन हेर्ने मन्त्रालयमा बजेट निकासा नगर्दा राहत वितरणमा समस्या भएको सचिव घिमिरेको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षको असार महिनापछि कार्यविधि परिवर्तन भए पनि असार मसान्त भन्दा अघिसम्म कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट राहत रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको थियो । निर्देशिका परिवर्तन भएपछि प्रदेशले जिल्लामा रकम पठाउने भने पनि हालसम्म उक्त्त रकम अझै डिभिजन वन कार्यालयमा प्राप्त भएको छैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ ले दिएको हधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रियाको बुदाँ नं ४ मा “यस निर्देशिका बमोजिम डिभिजन वन कार्यालयले राहत रकम उपलब्ध गराउदा प्रदेश वन निर्देशनालय मार्फत प्रदेशको वन सम्बन्धि विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट निकासा लिई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’’ भत्रे व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ तर हाल सम्म उक्त्त रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त नभएकाले निकासा दिन नसकिएको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका भनाई छ ।
उहाँका अनुसार करिब करिब रु एक करोड ८५ लाख सात हजार राहत रकम भुक्त्तानी गर्न फायल पेश भईसकेको छ । बजेट निकासका नआएकाले पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन कठिनाई भएकाले यस सम्बन्धमा सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय साथै प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिन जरूरी छ ।
हालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने झापा जिल्लामा मात्र ५१५ घटना वापत रु एक करोड ८२ हजार बराबरको राहत रकम भुक्त्तानी गर्न बाँकी छ, त्यस्तै सुनसरीको रु ५० लाख, मोरङको रु ३२ लाख ४३ हजार ५५०, इलाम जिल्लाको रु एक लाख ८१ हजार ३८० पीडितले पाउनुपर्ने गरी फायल पेश भएको छ ।
तर सङ्घीय सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम प्रदेश सरकारलाई बजेट निकासा नगरिदिँदा राहत रकम हाल सम्म पनि पिडितकोमा पुगेको छैन । उक्त्त निर्देशिकाले र्एक महिना भित्र राहत रकम पीडित वा पीडित परिवारको सदस्यको बैंक खाता मार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेता पनि हाल सम्म राहत नपाउँदा , हात्ती प्रति मानवको द्वन्द दिनानुदिन बढिरहेको छ ।
पिडितले राहत पनि नपाउने दिन प्रतिदिन हात्तीले दुख दिईरहने गरेकाले पनि मानव हात्ती सहअस्तित्व कायम गर्न असहज भएको हात्ती संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत शंकर लुईटेल बताउछन् । उहाँले जनतालाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल गर्न सके , संरक्षणमा सबैको पहल सफल हुने जानकारी दिनु भयो ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका बमोजिम मानवीय क्षतिको लागि रु २० हजारदेखि अधिकतम रु२१० लाख, पशुधनको क्षतिका लागि रु१० हजारदेखि ३० हजार र खाद्यात्र बालीको क्षतिको लागि रु दश हजारसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका लागि सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले, सङ्घीय अर्थ मन्त्रालय एवं प्रदेशको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय सँग समन्वय गरेर यथाशिघ्र राहत रकम उपलब्ध गराई पीडित परिवारलाई सम्बोधन गर्न जरूरी देखिएको छ ।
