काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने/नपर्नेबारे गम्भीर विचार विमर्श हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
बिहीवार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश भएपछि मुद्दा हेर्न मिल्ने की नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा हुँदा निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहँदा न्यायिक अक्षुण्डता र स्वतन्त्रताको कुरा ओझेलमा पर्ने दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आज संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने की नपर्ने ? धेरैको कुरा त आयो ? तर स्पष्ट कुरा आएको छैन । विचार त्यसमा सम्प्रेषित हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने की नपर्ने ? प्रधानन्यायाधीश भएपछि मुद्दा हेर्न मिल्ने की नमिल्ने ? आज यो यस्तो बहस छेडिएको छ की संविधानमा मात्रै गएर टुंगिने अवस्था छ । न्यायपरिषद्मा, संसदीय सुनुवाई समितिमा र संवैधानिक परिषद्मा । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा संलग्न भएपछि प्रश्न एकदमै तिखारिएर आयो । कतिसम्म भयो भने संसद विघटन हुँदाखेरी दुई दिनसम्म मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्ने की वृहतपूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने बहस भयो । प्रधानन्यायाधीश संलग्न हुँदा फेयरनेस हुन्छ की हुँदैन भन्ने थियो । जुडिसियरको इम्पारसिलिटी भनेको फेयरनेस हो । न्यायिक अक्षुण्डता र स्वतन्त्रताको कुरा ओझेलमा पर्छ । आजको न्याय लयमा फर्किएको छ ।’
