मोहम्मद सदरुल
विराटनगरः नेपाल सरकारले राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक सुझाव दिन तथा सिफारिश गर्न स्थायी संरचना सहितको नेपाल राजस्व परामर्श समितिले यहाँ सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
खासगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गर्ने बजेटमा राजस्व नीति, करको संगठन र संरचना एवं कार्य प्रक्रियाको मूल्याङ्कन, व्यवसायमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी कर प्रणालीको विकास, अन्तराष्ट्रिय कर, कर छुट तथा दोहोरो करमुक्ति सम्झौता अध्ययन एवं विश्लेषण, नयाँ कर, खारेज गर्नु पर्ने कर र करका दरहरुमा गर्नु पर्ने परिवर्तन सम्बन्धी विषयमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो ।
देशको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक पर्ने साधन एवं स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी राजस्व प्रणाली गर्न योगदान पु¥याउने सोच तथा देशको राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नेपाल सरकारलाई उपयुक्त एवं सयम सापेक्ष सुझाव दिने तथा सिफारिश गर्ने उद्देश्य रहेको परामर्श समितिले सरकार र निजी क्षेत्र बीच राजस्व सम्वादको राष्ट्रिय मञ्चको रुपमा कार्य गर्ने, राजस्व सम्बन्धी विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी राय सुझाव सङ्कलन गर्ने, अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया तथा सम्वादलाई निरन्तरता दिई राजस्वको वौद्धिक मञ्चको रुपमा समितिलाई स्थापित गराउने, राजस्वको सन्दर्भमा अध्ययन एवं विश्लेषण गर्न विज्ञहरुको नियमित परिचालन गर्ने र नेपाल सरकारको राजस्व र कर सम्बन्धी विषयमा सल्लाहकारी र परामर्शदात्री संस्थाको रुपमा समितिलाई स्थापित गर्ने रणनीति राजस्व परामर्श समितिले लिएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिद्वारा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को राजस्व नीति सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमा भन्सार विभागका उप महानिर्देशक तथा राजस्व परामर्श समितिका सदस्य भूमिराम शर्माले राजस्व परामर्श समितिको अभ्यास, सोच, उद्देश्य, रणनीति,कार्य प्रणाली तथा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गानाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन, शीघ्र लगानी बढाउन र रोजगार सिर्जना गर्न यस्तो कार्यक्रमले मद्दत गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुरुप बजेट पनि विनियोजन भएको जानकारी दिँदै छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको आर्थिक वृद्धि दरसँगै नेपालले तुलनात्मक लाभ लिन सक्ने रणनीति बजेटमा आउने दावी गर्नुभयो ।
राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले सरकारले प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेटमा उद्योगी, व्यापारी तथा निजी क्षेत्रका गुनासोहरुलाई सम्बोधन गर्न सुझाव सङ्कलन गर्न यो कार्यक्रम तय गरेको र समितिले सात वटै प्रदेशबाट रायसुझावहरु सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झकप्रसाद आचार्यले सरकार स्वदेशी उद्योगलाई न्यायिक संरक्षण गर्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश नं १ को आर्थिक मामिला तथा योजना सचिव उत्तरकुमार खत्रीले सोतबिना देश विकास गर्न नसकिने भएकोले सरकार स्रोत खोजीमा रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा भएको खर्च अनुसार राजस्व प्राप्त भइनरहेको, ढुङ्गा गिटी र बालुवाबाट राज्यले यथोचित लाभ लिन नसकेको भन्दै सम्पति हस्तान्तरण गर्दा थोरै भएपनि राज्यले कर लिनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका वरिष्ट उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आउने बजेट आर्थिक लगानी वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने किसिमको हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका प्रदेश नं १ का अध्यक्ष टिकाराज ढकालले नेपाल भारतको सीमालाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने स्वदेशी उद्योग एवं व्यापार फस्टाउने कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य अविनाश वोहरा, घरेलु तथा साना उद्योग प्रदेश नं को तर्फबाट राजेन्द्रकेशरी घिमिरे, चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल, उद्योग बाणिज्य सङ्घ इनरुवा अध्यक्ष वीरेन्द्र साह लगायतले राजस्व एवं कर सम्बन्धमा आ–आफ्ना सुझाव दिनुभएको थियो ।
