पजेरो काण्ड, सांसद खरिद बिक्री, सांसदलाई सुरा र सुन्दरी, झण्डै ५० जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल अनि वर्षदिन नपुग्दै सरकार ढाल्ने र बनाउने फोहोरी खेलहरु । हिजोका संसदीय राजनीतिका विकृतिहरु हुन् यी ।
जसका कारण आजसम्म पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु, नेताहरु जनताका नजरमा राम्रो कहलिन सकेका छैनन् । यो विसं २०५२ तिरको विकृतिले नेपालको राजनीतिमा नराम्रो अभ्यास भित्र्यायो । यतिसम्म कि सांसद, मन्त्री बन्नका लागि मानिसले जेजस्तो काम पनि गर्न तयार हुने भए ।
त्यतिमात्र होइन, तत्कालीन नेकपा माओवादीले संसदीय व्यवस्थालाई नराम्रो देखाउन दिने उदाहरण पनि यीनै हुन् । प्रचण्ड बाबुरामको नेतृत्वमा उनीहरुकै शब्दमा भएको जनयुद्धका क्रममा उनीहरुले नेपालको संसदीय व्यवस्थामाथिका खराबीहरु खोज्ने भरमग्दुर प्रयत्नहरु गर्दथे ।
यसकारणले नेपालमा संसदीय प्रतिश्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था ठिक छैन भनेर उनीहरुले आफ्ना कार्यकर्ता तथा क्याडर मात्र होइन कि तत्कालीन सरकारहरुले शान्तिपूर्ण रुपमा वार्ताको टेबलमा आउन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागी बन्न गर्ने आग्रहहरुमा पनि उनीहरुले देखाउने यो व्यवस्थाका कमजोरी र विकृति पनि यीनै हुन् ।
यही नाममा माओवादीहरु उनीहरुकै शब्दमा जनयुद्ध लडे । कम्तीमा १७ हजार नेपालीको ज्यान गयो र भने अरु हजारौँ बेपत्ता भए । कैयौँ परिवार घरबारबिहीन भए, देशको आर्थिक सामाजिक अवस्था थला परेको कुरा त सबैमा जगजाहेर नै छ ।
यद्यपि, माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियामै आए र संविधान सभामा सहभागी भए । पछि काँग्रेस एमालेको सहभागितामा नयाँ संविधान पनि तयार भयो र यसमार्फत् देश संघीय गणतन्त्रमा गयो । यही अनुरुप आज प्रादेशिक संरचनामा गएको छ र तीन तहका सरकार छन् ।
तर आज आउँदा पनि विसं २०५२ को त्यो बिकृतिले नेपालको राजनीतिलाई छोड्न सकेको छैन । आज पनि ती बिकृति यद्यापि देखिँदैछन् जसले जे प्रयोजनका लागि देशमा सशस्त्र विद्रोह भयो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो र आज यसरी देश संघीयतामा गयो ती सब बरु झन्बढी फिक्का बन्दैछन् ।
आज राजधानीबाट छापिएका कैयौँ नेपाली अखबारमा यो बिकृति पोखिएको छ । नेपाल करिब २५ वर्षअघिको राजनीतिक बिकृतिमा प्रवेश गरिसकेको छनक देखिएका मात्र होइन ती अखबारले ऐनाजस्तै छर्लंगै पारिदिएका छन् । किनभने आगामी आइतबारबाट शुरु हुने संसद बैठकमै लगभग सांसद किनबेच गरेर आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउने फोहोरी खेलको पुराबृत्ति हुने लक्षण स्पटै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गएको पुस ५ गते विघटन गरेको संसद सर्वाेच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेपछि अब नेकपाका सांसदबीच नै किनबेचको अफर खुला भएको हो । यता नेकपाको ओली पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत छ भनेको छ भने उता माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षकाले पनि त्यही भनिरहेका छन् ।
आजसम्म त भने तर अब भने मत हालेरै संख्या देखाउनुपर्ने दिन आएको छ । आगामी आइतबार संसदको बैठक बस्दै छ । त्यही बैठकमै पहिलो खेल यसैबाट शुरु हुदैछ । पहिलो खेलको फ्रन्ट लाइमा नेकपाकै नेताहरु छन् र स्वयं उनीहरु नै आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदको संख्या पुर्याउन सांसदहरुलाई पैसा र पद अफर गर्दैछन् ।
हुनत आजका दिनसम्म यो पछिल्लो खेलमा काँग्रेस सहभागी भएको देखिएको छैन । तर पनि यो गलत प्रक्रियाले संसदमै प्रवेश पाएपछि भोलि यो सरुवा रोगबाट काँग्रेस अछुतो रहन पनि गाह्रो पर्ने देखिँदैछ ।
संसद पुनस्र्थापना भएपछि यसअघि प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास छैन भनेर दाहाल नेपाल समूहले गत पुस ५ गते संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव प्रक्रियामा छिर्न सक्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले यो अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर विश्वास लिनु, दिनुपर्नेछ । यो पहिलो चरणको खेल खासमा यसैका लागि हो ।
हुनत यसपछिको सेमिफाइनल र फाइनल खेलहरुको पटाक्षेप पक्कै होला नै । तर त्योभन्दा अगावै यो विकृतिले अहिलेको संसदमा प्रवेश पायो भने यो संसदको अवधि आगामी दुई वर्षसम्म नै संसदीय स्वास्थ्यमा देखा पर्नसक्ने रुग्णताले धेरैतिर गाँज्नसक्ने जस्तो देखिँदैछ ।
यसैले बुढी मरी भन्ने भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने पिरमा अब धेरै पिरोलिने स्पष्ट देखिँदैछ । आखिर सधैँ सबैतिर यस्तै संसदीय व्यवस्था हो भने गणतन्त्र या अरु विभिन्न नामका तन्त्रहरुको आवश्यकता किन रह्यो र ? अनि यस्तो व्यवस्थाले नै शासित हुनुपर्ने हो भने यो वा त्यो नाम र स्वरुपले जनआन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो र ? यही मेसोमा जनताको यक्ष प्रश्न यो छ कि– के अब देश विसं २०५२ तिरकै संसदीय विकृतिमा फर्किन लागेको हो ?
