काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने घोषणा पुनः गरेका छन्। सोनाम ल्होसारको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेर सरकारलाई गति दिने घोषणा गरे। तर, गठबन्धनका अरू दल भने तत्कालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको पक्षमा छैनन्।
कांग्रेस महासमिति बैठकपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेरका पक्षमा छ भने एकीकृत समाजवादी लगायतका अरू दलमा त्यसबारे छलफल पनि नभएको नेताहरू बताउँछन्। ‘अब छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले सोनाम ल्होसारको कार्यक्रममा भने, ‘पहिलो प्राथमिकता बागमती प्रदेशको तामाङ समुदायको जनप्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाइनेछ। अब संघको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन त हुन्छै हुन्छ। पुनर्गठन हुनेबित्तिकै तामाङ समुदायबाट मन्त्री बन्छन्।’
तर, गठबन्धनको अर्को दल कांग्रेसको ध्यान भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरभन्दा महासमिति बैठकमा केन्द्रित छ। कांग्रेसले महासमितिको बैठकमा मन्त्री हेरफेरको विषय एजेण्डा नै बनाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसले महासमिति बैठक फागुन ७ गतेदेखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदै छ।
सबै परिस्थिति एकातिर भए पनि महासमिति बैठकअघि आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएकालाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा अहिले कांग्रेस देखिँदैन। बालुवाटारमा हुने गठबन्धनको बैठकमा सभापति देउवा भन्ने गर्छन्, ‘कम्तीमा २ वर्षका लागि तपाईँहरूलाई पठाइएको हो भनिएको छ। एक वर्षमै कसरी बोलाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? बोलाउँदा कसलाई बोलाउने रु नयाँ पठाउँदा कसलाई पठाउने ? यो विषयमा पार्टीमा सल्लाह गर्नुपर्छ।’
सरकार एक वर्ष पुगेदेखि नै प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुरा गर्दै आएका छन्। सरकारले कुनै रिजल्ट दिने काम गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाउँछ। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सार्वजनिक समारोहमा भन्छन्, ‘सरकार हेरफेर गर्नुनै पर्ने भएको मैले देखेको छु। छिट्टै सरकार परिवर्तन हुन्छ।’
अर्कोतिर, राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धनबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको माओवादी नेताहरूले बताएका थिए। माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेसले आहरूको विश्वास गुमाएको टिप्पणी दिँदै हिँडे। हरेक पटकका निर्वाचनमा आफूहरूले कांग्रेसलाई सहयोग गरेको तर कांग्रेसले सोहीअनुरूप नगरेको भन्दै पुनले। ‘कांग्रेसबाटै धोका खाइराख्ने विषयमा सोच्ने बेला भएको छ।’ भनेका थिए। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहालले भने औपचारिक रूपमा कोशीका विषयमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केही मन्त्रीसँग बेस्सरी असन्तुष्ट नै भएको भडाँस बेला बखत पोख्ने गर्छन्। कुन मन्त्री र कुन मन्त्रालयसँग उनि असन्तुष्ट छन् त्यो भने उनले आजसम्म खुलाएका छैनन्। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा भने मन्त्री हेरफेरको विषयमा प्रधानमन्त्रीले गियर लगाउन नजानेको हो कि अथवा मन्त्री हिँड्न नजानेको त्यसमा क्लियर नदेखिएको बताउँछन्। ‘कांग्रेसको हकमा महासमिति बैठक अगाडि सरकारमा भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा छैन,’ खतिवडा भन्छन्, ‘महासमितिको बैठकमा यो एजेण्डाको रूपमा जान्छ। त्यसपछि पार्टीले एउटा धारणा बनाउँछ।’
त्यसो त प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइए पनि उनि आफ्नो इच्छाले सरकार हेरफेर गर्न सकेका छैनन्। गठबन्धनभित्रका प्रमुख दलको सल्लाह बिना उनि आफूखुसी अगाडि बढ्ने पक्षमा छैनन्।
सत्ता गठबन्धनको अर्को प्रमुखदल एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भने सरकार हेरफेरको विषयमा पार्टीभित्र कुनै विषय नै नउठेको बताउँछन्।‘यो विषयमा पार्टी अध्यक्षज्यूले कुनै कुरा उठाउनुभएको छैन।हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन अगाडि सरकार हेरफेरको विषयमा पार्टीले कुनै धारणा बनाउँदैन।’
प्रधानमन्त्री दाहालले भने यसअघि राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि मन्त्री फेर्ने मनस्थिति बनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार मन्त्री हेरफेरमा कांग्रेसको कुरा अर्थमन्त्री फेर्ने भए गृहमन्त्री पनि बदल्नुपर्ने भन्ने छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास, सुन तस्करी र पछिल्लो पटकको बाँसबारी जुत्ताको जग्गा हडपेको भन्दै विनोद चौधरी र उनका भाइ बरुण चौधरीमाथि गरिएको केरकारले गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीबाट प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट भए पनि कांग्रेस असन्तुष्ट छ।
गठबन्धनभित्र कांग्रेसले गृह लिन चाहेको अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको छ। कांग्रेसका अर्का एक नेता भन्छन् महासमिति बैठकलगत्तै सरकार बजेटको तयारीमा लाग्ने समय आउँछ। त्यो अवस्थामा अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतलाई फिर्ता बोलाउने पक्षमा सभापति देउवा छैनन्।
मन्त्री फेरिहाल्ने विषयमा अर्कातिर नेतृत्वमा आलोपालो सहमतिको विषयले पनि रोकेको देखिन्छ। जतिबेला ७ दलको सहमति भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने प्रचण्डले दुई वर्ष सरकार चलाएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसले डेढ–डेढ वर्ष नेतृत्व लिएर सरकार चलाउने गठबन्धनभित्र एक किसिमको सहमति भएको भनिएको थियो। त्यसैले पनि गठबन्धनका प्रमुख दल मन्त्रीहेरफेरका विषयमा मौन प्रायः देखिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा राधा खनालले समाचार लेखेकी छन् ।
