काठमाडौँ । सरकारले हुलाक सेवामा रहेका १ हजार ६ सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नेपालको हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिर्वतन गरी १ हजार ६सय ३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सरकारले एक पालिका एक हुलाक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले हुलाक सेवाको केन्द्रिय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो । विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सौदान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको उल्लेख मन्त्री शर्माले बताउनु भयो । उहाँले गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रश्तावमा विद्युतीय सुशासन आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सौदान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको पश्तावमा गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ ।
एक पालिका एक हुलाक कायम गर्ने गरी हुलाक सेवाको संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा केन्द्रिय धनादेश कार्यालय र टिकट व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गर्ने र हुलाक अन्तर्गतका एक पालिका एक हुलाक सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने । हुलाकमा रहेका १६३६ दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’
उहाँले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयार विकास समिति गठन आदेश २०८० बमोजिम अध्यक्ष पदमा महोत्तरी जिल्लाका डा. पर्शुराम मिश्रलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
