७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
मन्त्रीपरिषद् निर्णय: ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’ रश्मिका मन्दानाको इन्गेजमेन्टको पुरानो भिडियो भाइरल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय गुरुङ र ढकाललाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रश्न नउठ्ने गरी विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्व नियुक्ति गर्नुपर्छ: गगन थापा



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका नेतृत्व राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति नगर्न सरकारलाई दबाब दिनुभएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा उहाँले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधार नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो । बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारले कुनैपनि नागरिकले प्रश्न उठाउने मौका नपाउने गरी विश्वविद्यालयहरुको नेतृत्वको नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालयमा बालबालिकाहरुले सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने काममा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सरकारले मौका पाएको बेलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयको नेतृत्वहरु भागबण्डा नगरीकन विश्वविद्यालयको नेतृत्वको नियुक्ति गर्दाखेरी नै कुनैपनि नागरिकले टिप्पणी गर्न नसक्ने गरी बनाउने मौकाबाट चुक्यो भने हाम्रा कुरा कुरा मात्रै हुन्छन् । हामीले यहाँ संसदबाट गर्ने काम र सरकारबाट गर्ने कामलाई आम नागरिकका सरोकारका विषयसँग जोड्न सक्छौं कि सक्दैनौ ? अहिले हामी केटाकेटीहरु विद्यालय पढ्न गएको देख्छौं हामी । थुप्रै विद्यालयहरु खुलेका छन् विद्यालयको भवन पनि बनेका छन् । पढ्छन् तर सिकिरहेका छैनन् ।’

महामन्त्री थापाले संघीयतासँग सम्बन्धित कानून निर्माणमा सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमा विशेष ध्यान दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो ।