• ७ श्रावण २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काठमाडौंमा भारी वर्षा, तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आह्वान ★   अवरुद्ध बेनी–दरबाङ सडक दश दिनपछि खुल्यो ★   मधेश र कर्णालीबाहेकका प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना ★   चौतर्फी दबाबपछि अमेरिकी राष्ट्रपति दौडबाट पछि हटे बाइडेन, कमला ह्यारिसलाई समर्थन ★   एसिसी महिला एसिया कप: पाकिस्तानसँग नेपाल नौ विकेटले पराजित ★   काठमाडौंमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको ९७ औं स्थापना दिवस ★   गुरूप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गर्दै मनाइयो गुरू पूर्णिमा ★   ‘नयाँ सरकारले जनताको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्नसक्छ’ ★   मैत्रीपूर्ण भलिबलमा रसियासँग नेपाल सोझो सेटमा पराजित ★   प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरलाई एभरेस्ट अस्पतालबाट प्राथमिक उपचारको सामग्री

‘सरकारले सुशासनको अभियान स्थापित गर्दै जाने तर गलत फैसलाको सिकार अरु बनिदिनुपर्ने’



काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं युवा संगठन योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) नेपालका अध्यक्ष सुवोधराज शेर्पालीले सिआइबीले तीन महिना लगाएर पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई दुइ दिनभन्दा बढी अनुसन्धान नगर्नु थुनामा नराख्नु भन्ने आदेश भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

गलत गरेको तथ्य प्रमाणसहित सिआइबीले पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई आदेश दिने न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन सहि हुन्छ भनी नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने भन्दै सेर्पालीले प्रश्न समेत गरेका छन् ।

यसरी न्याय सम्पादन हुँदै जाने हो भने जनताले सहि र गलतको फैसाला सडकमै गर्ने दिन आउनसक्ने भन्दै सरकारले सुशासनको अभियान स्थापित गर्दै जाने तर गलत फैसलाको सिकार अरु बनिदिनुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन् – गलत गरेको तथ्य प्रमाण सहित नेपाल प्रहरी सिआइबीले तीन महिना लगाएर पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई दुइ दिनभन्दा बढी अनुसन्धान नगर्नु थुनामा नराख्नु भन्ने आदेश दिने मा। न्यायाधीशबारे तपाइको अभिमत के छ ? यस्तो गैरजिम्मेवार किसिमको व्यक्तिबाट न्याय सम्पादन सहि हुन्छ भनी नागरिकले कसरी विश्वास गर्ने ? गरीबका फाइल बर्षौदेखी हेर्न नभ्याउनेमा राख्ने माननीय न्यायाधीशहरूको चाला देखेर मलाई त अचम्मै लाग्यो यस्ता पनि न्यायाधीश रहेछन् देशमा भनेर । यसरी न्याय सम्पादन हुँदै जाने हो भने जनताले सहि र गलतको फैसाला सडकमै गर्ने दिन नआउला श्रीमान ? इतिहासमै सबैभन्दा राम्रो काम गरिरहेको बर्तमान सरकारले सुशासनको अभियान स्थापित गर्दै जाने तर गलत फैसलाको सिकार अरु बनिदिनुपर्ने ? फैसला गर्नुअघी आम नागरिकका बारेमा कहिले सोच्ने कहिले फैसला गर्ने ? जनताको आक्रोशको ज्वाला निभाउनेबारे सोच्ने कि अझ दन्किरहेको आगोमा घ्यू थप्ने काम न्यायको तराजुमा बसेका न्यायाधीशहरूले गर्ने ? श्रीमान बेलैमा सोच्नुहोस दिन निर्धारण गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने तपाइँहरूको उक्ति पूर्णरूपमा गलत छ ।