काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
मन्त्री गुरुङले सोमवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरुसँग अनौपचारिक रुपमा संक्रमणलिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको हो । छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनका लागि सरकारको तर्फबाट भइरहेका कसरतहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य महेश बर्तौलाले मन्त्री गुरुङले प्रश्तुत गर्नुभएको कसरतहरु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले आफूहरुले पीडितमैत्री कानून बनाउने कुरामा जोड दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले असहमतिका विषयहरुलाई टुंग्याउने कार्ययोजना ल्याउनेगरी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । यो विषय टुंग्याउनका लागि शिर्ष नेताहरुको तहमा पनि छलफल आवश्यक भएको भन्दै आधारभुत रुपमा एउटा तयारी गरेर अगाडी बढ्ने विषयमा कुरा भएको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । पीडितले न्याय नपाउनेगरी बनाउने कानूनको सान्दर्भिकता हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो आजको छलफलमा पनि जोड के रह्यो भने सरकारको तर्फबाट पीडितमैत्री कानुन बनाउने कुराको ग्यारेन्टी होस् । त्यही बमोजिमका प्रावधानहरुको सुनिश्चितता गरियोस् । पीडितमैत्री कानून निर्माण गर्ने पक्षमा असहमति भएका विषयलाई टुंग्याउनेगरीको कार्ययोजना ल्याओस् भन्नेगरी छलफल भयो । छलफल सकारात्मक भएको छ । निरन्तर छलफल गरेर अगाडी बढाउने भनेर निस्किएका छौँ । शिर्षस्थ नेताहरुका बीचमा पनि छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभुत रुपमा एउटा तयारी गरेर अगाडी बढ्ने र छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । सरकार यदी सहमतीका साथ पीडितमैत्री कानून बनाउनका लागि तयार भयो भने यसले गति प्रदान गर्छ । टुंगिएर अगाडी बढ्छ भन्ने लाग्छ ।’
छलफल पछि सञ्चारकर्मीहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य सन्तोष परियारले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा असहमतिका बुँदाहरुमाथि छलफल भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको तर्फबाट मन्त्रीले केही विकल्पहरु प्रश्तुत गर्नुभएको र पीडितमैत्री कानून बनाउने सन्दर्भमा राम्रो छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मुलभुत रुपमा चारवटा बुँदाहरु जो टुंग्याउन सकेका थिएनौँ समितिमा भने त्यसमा आज बढी कुरा भयो । मन्त्रालयको तर्फबाट केही विकल्प, केही प्रश्तावहरु आएका छन् । पीडितमैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, न्याय सम्पादन फराकिलो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राम्रो छलफल भएको छ । टुंगिएको छैन । भोलि फेरि बस्नेछौँ ।’
उहाँले विषय नटुंगिएकाले भोलि पनि पुनः छलफल हुने जानकारी दिनुभयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
