२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्छ: मन्त्री रिजाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपभोग्य वस्तुहरुको ब्राण्डिङ र लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । वस्तुहरुको म्याद नाघ्ने मिति ठूल्ठूला अक्षरमा स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजायको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजायको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले गर्दा गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘साना स्तरमा घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले दर्ता गर्दछ । दर्ता पनि भइरहेका छन् । बजार अनुगमनको विषयमा स्थानीय तह पनि भएको कारणले सजायको विषय पनि स्थानीय तहले आफ्नो लेभल जति छ गर्नुपर्ने उहाँहरुले नै सजायको लेभल तोकिदिए राम्रो हुन्छ । वस्तुहरुको लेभलिङको विषय, ब्राण्डिङको विषय यहाँहरुले उठाउनुपर्छ । त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो । स्पष्ट रुपमा लेभलिङ हुनुपर्छ । र डेट अफ स्पाइरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । ठूल्ठूला अक्षरमा भएपनि मान्छेले पढ्न सक्नेगरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’

मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता, खाद्य प्रशोधन, बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।