• १२ श्रावण २०८१, शनिबार
  •      Sat Jul 27 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना ★   सम्पदा संरक्षण, महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा स्व.अम्बिका श्रेष्ठको योगदान अतुलनिय: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   १८ वर्षदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायमा कसरी जुट्यो सहमति ? ★   भेडेटारमा स्काइ टावर ★   मौद्रिक नीतिले समर्थन र स्वागत पाएको छः प्रधानमन्त्री ★   संघीय संसदले सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्छः पूर्वअर्थमन्त्रीहरु ★   विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने पाँच जनाको शव आफन्तले बुझे ★   गृहमन्त्री लेखकसँग पूर्वसांसद मञ्चका प्रतिनिधिको भेट ★   सदन र सडकलाई प्रभावकारी ढंगले जोड्छौँ: माओवादी केन्द्र ★   दुई वर्षभित्र सबै नागरिकको घरमा विद्युत् सेवा: ऊर्जामन्त्री

उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्छ: मन्त्री रिजाल



काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपभोग्य वस्तुहरुको ब्राण्डिङ र लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । वस्तुहरुको म्याद नाघ्ने मिति ठूल्ठूला अक्षरमा स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजायको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजायको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले गर्दा गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘साना स्तरमा घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले दर्ता गर्दछ । दर्ता पनि भइरहेका छन् । बजार अनुगमनको विषयमा स्थानीय तह पनि भएको कारणले सजायको विषय पनि स्थानीय तहले आफ्नो लेभल जति छ गर्नुपर्ने उहाँहरुले नै सजायको लेभल तोकिदिए राम्रो हुन्छ । वस्तुहरुको लेभलिङको विषय, ब्राण्डिङको विषय यहाँहरुले उठाउनुपर्छ । त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो । स्पष्ट रुपमा लेभलिङ हुनुपर्छ । र डेट अफ स्पाइरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । ठूल्ठूला अक्षरमा भएपनि मान्छेले पढ्न सक्नेगरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’

मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता, खाद्य प्रशोधन, बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।