२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्छ: मन्त्री रिजाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले उपभोग्य वस्तुहरुको लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सोमवार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरुसँगको छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री रिजालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उपभोग्य वस्तुहरुको ब्राण्डिङ र लेभलिङ स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । वस्तुहरुको म्याद नाघ्ने मिति ठूल्ठूला अक्षरमा स्पष्ट रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बजार अनुगमनमा स्थानीय तहको सहभागिता हुने भन्दै सजायको सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सजायको मात्रा तोक्दा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले साना स्तरका घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले गर्दा गर्न सक्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘साना स्तरमा घुम्ती व्यवसायहरु स्थानीय तहले दर्ता गर्दछ । दर्ता पनि भइरहेका छन् । बजार अनुगमनको विषयमा स्थानीय तह पनि भएको कारणले सजायको विषय पनि स्थानीय तहले आफ्नो लेभल जति छ गर्नुपर्ने उहाँहरुले नै सजायको लेभल तोकिदिए राम्रो हुन्छ । वस्तुहरुको लेभलिङको विषय, ब्राण्डिङको विषय यहाँहरुले उठाउनुपर्छ । त्यो हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । हाम्रो मन्त्रालयको मान्यता हो । स्पष्ट रुपमा लेभलिङ हुनुपर्छ । र डेट अफ स्पाइरीको पनि स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्छ । ठूल्ठूला अक्षरमा भएपनि मान्छेले पढ्न सक्नेगरी हुनुपर्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।’

मन्त्री रिजालले उद्योग दर्ता, खाद्य प्रशोधन, बजार अनुगमन र उत्पादित वस्तुहरुको गुणस्तर नियमनको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।