• १७ फाल्गुन २०८०, बिहीबार
  •      Thu Feb 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पहिलो हाफमा जोर्डनविरुद्ध नेपाललाई १-० को अग्रता ★   घरेलु मैदानमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नेछौं– साफ यु–१६ नेपाली महिला टोली ★   उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राज्यको नीतिले संरक्षण गर्न आवश्यक छः सभापति लामिछाने ★   गगन थापाको आरोपः सम्पती शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार चल्छन् ★   गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन हामी प्रतिबद्ध छौँः प्रधानमन्त्री दाहाल ★   त्रिभुवन आर्मी पाँचथर गोल्डकपको फाइनलमा ★   गठबन्धनमा समस्या छैन: अध्यक्ष नेपाल ★   मानव बेचबिखनमा संलग्न मियाँ पक्राउ ★   व्यवसाय सुरु गर्नुअधि वास्तुका यी टिप्स पालना गर्नुस् ★   हतारमा मुद्दा चलाउने पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्न सम्पती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समितिको निर्देशन

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा गएर गणतन्त्रको मर्म बुझाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड



वीरगञ्ज  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।”

संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।”

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताउनुभयो । माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।