• १५ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कोहलीले लिए ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास ★   इटालीलाई हराउँदै स्वीट्जरल्यान्ड युरो कपको क्वाटरफाइनलमा ★   दक्षिण अफ्रिकालाई सात रनले हराउँदै भारतले जित्यो टी–२० विश्वकपको उपाधि ★   दक्षिण अफ्रिकालाई विश्वकपको उपाधि जित्न १७७ रनको लक्ष्य ★   श्रीमानको असार १५ ★   उत्पादित अन्नको जिम्मेबारी स्थानीयतहले लिने नीति आबश्यक: नेता अब्दुल सत्तार ★   पत्नी आरजुसहित बालकोटमा देउवा, ओलीसँग सवा दुई घण्टा कुराकानी ★   कमेडी च्याम्पियन सिजन-३ का विजेता बने सुनिल खड्का ★   उत्पादत्व वृद्धिका निम्ति परम्परागत पद्धति परित्याग गर्न मन्त्री चौधरीको सुझाव ★   बैङ्कर्स भण्डारीको ‘आफैँलाई नियाल्दा’ कृति विमोचन

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा गएर गणतन्त्रको मर्म बुझाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड



वीरगञ्ज  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।”

संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।”

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताउनुभयो । माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।