३१ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
प्रतिष्ठित डाना कपमा नेपाली महिला रेफ्री लक्ष्मी श्रेष्ठ पुनः मनोनित संसदको जीवन्तता सांसदहरू जनतासँग कति निकट छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्न दलहरूसँग संवाद जारी कोशी प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न धरानमा ‘कोरा राइड साइक्लिङ च्यालेन्ज’ मन लोभ्याउँदै जखेराको मनमोहक दृश्य सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारले लिए शपथ भूमिहीन र सुकुमवासीको दिगो व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन अर्थसम्बन्धी कानून संशोधन विधेयकः सुशासन प्रवर्द्धन हुनेमा सांसदहरूको विश्वास, राजश्व अनुसन्धानको संरचना परिवर्तनप्रति आपत्ति व्यावसायिक लागत घटाउन र कानुनी दोहोरोपना अन्त्य गर्न आधा दर्जन ऐन खारेज गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको घरदैलोमा गएर गणतन्त्रको मर्म बुझाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड



अ+ अ-

वीरगञ्ज  । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म र व्यवस्थाबारे बुझाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ । जनतालाई गणतन्त्रको मर्म बुझाउनु नसकिएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारबारे आम जनसमुदायलाई बुझाउन स्थानीय तहले नागरिकको प्रत्येक घरसम्म पुग्ने गरी जागरण अभियान वा घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुस् ।”

संविधानले मधेसका नागरिक, महिला, दलितलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारको प्रबन्ध गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आम जनसमुदायसम्म संविधानको मर्म र व्यवस्थालाई जसरी प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, जसरी स्वामित्व लिनुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । यसलाई जनतासम्म व्यवस्थित रूपमा बुझाउने जिम्मेवारी तपाईंहरूको हो ।”

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमा उच्च प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको बताउनुभयो । माध्यमिक शिक्षा विधेयक संसद्मा छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन आइतबार कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि आफूले उच्चस्तरीय छलफल चलाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको अनुसूचिमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्थित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।