२ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
जेनजी आन्दोलन : भौतिक र अन्य क्षतिको पाँच अर्ब बढी दाबी भुक्तानी तत्कालीन सचिव र सहसचिव कार्कीविरुद्ध मुद्दा दर्ता फेवातालको संरक्षणका लागि अदालतको आदेश चाँडै कार्यान्वयन गर्छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे ‘अनुसन्धान शोधवृत्ति’का लागि शोधकर्ता आव्हान राष्ट्रियसभा निर्वाचन : मतदानस्थल तथा केन्द्र निर्धारण प्रलोपाद्वारा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच बृहत् ध्रुवीकरणका लागि आह्वान जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु आजपामा प्रवेश गरे ‘अन्तर्राष्ट्रिय कला शिविर’ सुरु एपिएफ क्लब ‘साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप’को फाइनलमा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न सञ्चारमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पाकिस्तान: चुनाव चिह्न विवादका कारण निर्वाचन मिति सर्नसक्ने



अ+ अ-

इस्लामावाद । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ले चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्ने आदेश आइरहने हो भने फेब्रुअरी ८ का लागि तय भएको निर्वाचन फेरि ढिला हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

कुनै पनि अदालतको नाम उल्लेख नगरिकन निर्वाचन आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विभिन्न फोरममार्फत् चुनाव चिह्न परिवर्तन भइरहेको उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन चिह्न वितरणपछि तीन वटा मुद्रण संस्थानलाई मतपत्र छपाइको आदेश दिइसकेको र एक दिनअघि नै मतपत्र छपाइको काम शुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले भनेको छ, “निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गर्ने क्रम यसरी नै चलिरहने हो भने मतपत्र पुन:मुद्रण गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनमा ढिलाइ हुने डर छ, यसका लागि समय सीमित भइसकेको छ भने अर्कोतर्फ मतपत्रका लागि उपलब्ध विशेष कागज पनि गुम्ने छ ।”

सन् २०१८ को आम निर्वाचनमा ११ हजार ७०० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा आगामी आम निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको सङ्ख्यामा १८ हजार ५९ जना अर्थात् ३३ प्रतिशत बढी उम्मेदवारले भाग लिने आयोगले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निर्वाचन चिह्न परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति नरोकिने हो भने त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सार्नुको विकल्प छैन भन्ने पनि विचार गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले यसअघि जिल्ला निर्वाचन अधिकारी (डिआरओ) र मतदान अधिकृत (आरओ)ले उम्मेदवारलाई दिइएको चुनाव चिह्न परिवर्तन गर्ने अधिकारमा रोक लगाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सैयद नदीम हैदरका अनुसार निर्वाचन आयोगले प्रान्तीय निर्वाचन आयुक्त, डीआरओ र आरओलाई यो चरणमा चुनाव चिह्न परिवर्तन नगर्न र आवश्यक परेमा यसको लागि अनुमति लिन निर्देशन दिएको छ ।