अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगी र व्यवसायीबाट डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंकलाइनबापतको अर्बौं रुपियाँ उठाउन निर्देशन दिए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको अवज्ञा भएको छ।

पछिल्लो समयमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले नै व्यापारीसँग सेटिङ गरी विद्युत् बक्यौता उठाउने कार्यलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै अख्तियार असन्तुष्ट बनेको छ।

महसुल उठाउने कार्य निस्तेज पार्दा राज्यकोषमा आउने २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएपछि अख्तियार असन्तुष्ट र गम्भीर बनेको हो।

शुरूमा सरकार र विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता भएका उद्योगीको रकम भुक्तानी नहुँदासम्म लाइन जडान नगर्ने भन्दै सबैको विद्युत् लाइन काटेको थियो। तर, पछि सेटिङ गरी विद्युत् महसुल भुक्तानी बिना नै सबैको लाइन जोडिएपछि अख्तियार असन्तुष्ट बनेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

प्राधिकरणले सरकारको निर्देशनमा व्यापारिक निकायसँग गोप्य रूपमा सेटिङ गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमाथि समेत छानबिन गर्न अख्तियारमा दबाब परेको छ।

अख्तियारका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘सरकार तथा प्राधिकरणले नै सेटिङ गरी विद्युत् महसुल उठाउने काम रोकेको विषय आइरहेको छ, यो गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ। ’

आठरनौ वर्ष अगाडि प्रयोग गरेको सो थप बिजुली अर्को पाँच वर्षसम्म तिर्न पाउने अर्थात् १३ वर्षसम्म बिजुलीको बक्यौता रकम तिर्न पाउने छुटलाई समेत ६० जना उद्योगीले अस्वीकार गर्दै सरकारी निकायलाई प्रभावमा पार्न सफल भएको बताइएको छ। जसका कारण राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएको हो ।

विद्युत् माफियासँग सौदाबाजी गरेर सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाहा दिई हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च भइरहेको विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।

यस विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा लगातार समाचारहरू प्रकाशन हुन थालेपछि त्यसैलाई उजुरी मानेर छानबिन अघि बढाउनसमेत अख्तियारलाई तीव्र दबाब परेको बताइएको छ।

‘विद्युत् लाइन जडान गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्ने विषय सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्, हामीले त्यसैका आधारमा अध्ययन गरिरहेका छौं, आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउन सक्छौं ।’अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो।

अख्तियारले डेढ महिनाअघि सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग गरेको छलफलमा समेत ऊर्जा सचिव र विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिइएको थियो।

यसअघि पनि अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणलाई पटक–पटक पत्र लेखेरै अर्बौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, अख्तियारको सो निर्देशन प्राधिकरणले अवज्ञा गरेको थियो।

यसपटक प्राधिकरणले शुरूमा अख्तियारको निर्देशन पालना गर्न विद्युत् महसुल उठाउन खोजेको बताए पनि सरकारले उच्च तहमा व्यापारिक सेटिङ गरेपछि प्राधिकरण पछि हट्न बाध्य भएको बताइन्छ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले केही समयअघि मात्रै पत्रकार सम्मेलन गरी विद्युत् महसुल भुक्तानी नभई कुनै पनि उद्योगीको लाइन चालु नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो तर सरकारको सेटिङको अगाडि उहाँको प्रतिवद्धताले हावा खाएको स्रोतको दाबी छ।

शुरूमा लाइन काटेर चर्चामा आएको प्राधिकरण विद्युत् महसुल भुक्तानी नगरी लाइन जोडिएपछि आलोचित र विवादित बनेको छ। आम जनता १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला पहुँचवालाले डेटिकेटेड फिडरको नाममा २४सैं घण्टा बिजुली प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका थिए।

अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेवापतको थप महसुल तिर्नुपरेपछि ती उद्योगी व्यापारीले सरकारसँग अपवित्र साँठगाँठ गरी मिनाहा गराउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस विषयमा पनि अख्तियारले गम्भीर चासो राखेको बताइएको छ।

सरकारले विद्युत् महसुल उठाउन छोडेर यसलाई निस्तेज पार्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गरेको स्रोतको दाबी छ।

मंसिर मसान्तसम्मको बक्यौता र हर्जना गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ पुगे पनि २०७५ साल अघिको मूल रकम ४ अर्ब रुपियाँ रहेको अघिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर त्यसैमा मिलाउने गरी सहमति गर्न खोजिएको दाबी गर्दै स्रोतले नेपाल समाचारसँग भन्यो– ‘त्यसैलाई वैधानिकता दिन लाल आयोग गठन गरी आयोगको काँधमा बन्दुक राखेर बक्यौता र हर्जना मिनाहा गराउने खेल भइरहेको छ। आयोग गठन गर्ने कुरा महसुल नतिर्नेले उठाउँदै आएको माग हो। ’

अदालतको फैसला, संसद्को निर्देशन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, महालेखा, अख्तियारको सुझाव र मन्त्रालयस्तरबाट भएका अध्ययन समिति, महसुलसम्बन्धी ऐन, विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन र यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अर्को आयोेग गठन गरिनुले विद्युत् माफियासँगको सरकारको संलग्नता पुष्टि गर्ने ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल समाचारपत्र