७ पुष २०८२, सोमबार
,
Latest
जनमतका विधायक प्रत्यासी चौधरी र लोसपाका मेयर प्रत्यासी यादव समेत आजपामा प्रवेश सडकमा परेका जग्गाको लगत कट्टा नहुँदा भोजपुरका नागरिक समस्यामा पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ टेवानको स्वागतसँगै गोल्डेन ट्रयाङ्गल बाइक टूर पोखरामा सम्पन्न ग्लोबल आइएमई बैंकले पुष्प खेतीका लागि हरितगृह कर्जा प्रवाह गर्ने राजुली नगरअस्पतालमा पहिलोपटक ‘वासिङ मेसिन’ राखिएपछि… योग, ध्यान र दृष्यावलोकनका लागि ‘स्वर्गाश्रम’ अरनिको राजमार्गः साँगा–धुलिखेल सडक स्तरोन्ती तीब्र सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण ६५ प्रतिशत सम्पन्न एस्टन भिल्लासँग हार्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राखेप सदस्यसचिवको टुङ्गो नलाग्दा खेलकुद क्षेत्र ठप्प



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतका तीन सङ्घले राखेपको कार्यकारी प्रमुखको विषय टुङ्गो नलाग्दा नेपाली खेलकुद ठप्प बनेको बताएका छन् । राखेपको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा परिषद्मा कार्यरत प्रशिक्षक, कर्मचारीलगायत सम्बन्धित सबैको काम प्रत्यक्षरुपमा असर परेको र खेलाडीहरुको प्रशिक्षणमा गम्भीर असर परेको ती सङ्घले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र राष्ट्रिय  खेलकुद परिषद्–कर्मचारी सङ्घले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समयमा हुन नसक्दा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको बताएका छन् । परिषद्को संरचनामा सदस्य सचिव नै सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति भएकाले परिषद्का हरेक गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यसै वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि दैनिक कामकाज ठप्प भएको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “परिषद्ले नियमित काम गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई नियमित काममा फर्काउनका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ, अझै पनि यस्तै शून्यताले निरन्तरता पाउने हो भने यसले समग्र खेलकुदमा नै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।” रिटको शीघ्र किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गर्दै खेलकुदका प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्थाहरु आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गरी बिहीबार परिषद्बाटै शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।