• २१ मंसिर २०८०, बिहीबार
  •      Thu Dec 7 2023
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रधानमन्त्रीसँग अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनकी विशेष सहायक लाउबाचरद्वारा शिष्टाचार भेट ★   इन्टरपोलको महासभामा सहभागी भई प्रहरी महानिरीक्षक स्वदेश फिर्ता ★   जलवायु परिवर्तन र वायु प्रदूषणको विनाशकारी चक्र तोड्न काठमाडौँसहित विश्वका ८ ठूला सहर प्रमुखहरुको प्रतिबद्धता ★   हरमनप्रीत कौरले धोनी–कोहली जस्ता दिग्गजहरूलाई पछि पारिन् ★   सैंबु खुला ब्याडमिन्टन: सेमिफाइनलका खेलहरु सम्पन्न, फाइनल खेल शनिबार ★   एमालेको सङ्कल्प यात्रा पर्वतमा ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै ★   चिसोले जमेको पञ्चकुुण्ड तालमा रमाउँदै पर्यटक ★   एनसेल प्रकरण: `अपार करछलि´को गहिरो अनुसन्धान जरुरी : महामन्त्री शर्मा ★   म्यान्चेस्टर युनाइटेडले चेल्सीलाई हरायो

राखेप सदस्यसचिवको टुङ्गो नलाग्दा खेलकुद क्षेत्र ठप्प



काठमाडौँ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गतका तीन सङ्घले राखेपको कार्यकारी प्रमुखको विषय टुङ्गो नलाग्दा नेपाली खेलकुद ठप्प बनेको बताएका छन् । राखेपको कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिवसम्बन्धी विवाद अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा परिषद्मा कार्यरत प्रशिक्षक, कर्मचारीलगायत सम्बन्धित सबैको काम प्रत्यक्षरुपमा असर परेको र खेलाडीहरुको प्रशिक्षणमा गम्भीर असर परेको ती सङ्घले बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, नेपाल ओलम्पियन सङ्घ र राष्ट्रिय  खेलकुद परिषद्–कर्मचारी सङ्घले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सदस्य सचिवको बर्खास्ती र नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ समयमा हुन नसक्दा समग्र खेलकुद नै अनिर्णयको बन्दी बनेको बताएका छन् । परिषद्को संरचनामा सदस्य सचिव नै सबैभन्दा प्रमुख व्यक्ति भएकाले परिषद्का हरेक गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा यसै वर्ष चीनमा हुने एसियाली खेलकुदको तयारी, नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना, १४औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारीका लागि दैनिक कामकाज ठप्प भएको उल्लेख छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “परिषद्ले नियमित काम गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई नियमित काममा फर्काउनका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ, अझै पनि यस्तै शून्यताले निरन्तरता पाउने हो भने यसले समग्र खेलकुदमा नै ठूलो नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।” रिटको शीघ्र किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गर्दै खेलकुदका प्रत्यक्ष सरोकारवाला संस्थाहरु आफ्नो हक अधिकारको प्रयोग गरी बिहीबार परिषद्बाटै शान्तिपूर्ण विरोध कार्यक्रम गर्न लागिएको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।