१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा महामन्त्रीका आकांक्षी कार्की भन्छन्: लोकतन्त्र कोठाभित्र हुने सहमतिले नभई प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्र मतबाट सुरक्षित र… जुम्लामा ट्राफिक कारबाहीबाट आठ लाख १२ हजार राजस्व सङ्कलन उम्मेदवारी फिर्ताले फेरियो रास्वपाको महामन्त्री प्रतिस्पर्धा रास्वपाको उपसभापति पदमा सोबिता र तोसिमाबीच प्रतिस्पर्धा आँधीले जापानमा उडान प्रभावित रास्वपा पदाधिकारी निर्वाचन : ६ पदका लागि ३० उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा यातनापीडितको संरक्षण र न्यायका निम्ति राष्ट्रसङ्घको जोड सुनचाँदीको मूल्य अस्थिर रास्वपाको सहमहामन्त्रीमा ११ जनाको उम्मेदवारी अर्घाखाँचीमा ६० हजार टिमुरका बिरुवा रोपिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

घरेलु कामदारको सुरक्षा अवस्थाबारे दुवईमा मन्त्री श्रेष्ठद्वारा तडवीर सेन्टर अवलोकन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को भ्रमणमा रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रुपमा युएई आउने श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षाबारे सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाबाट जानकारी लिएको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार दुबईमा सरकार मातहत रहेका आप्रवासी घरेलु श्रमिक सेवा प्रदायक संस्था (तडवीर सेन्टर) मा भ्रमण गरी घरेलु कामदारको कार्यस्थल अवस्था, कानुनी व्यवस्था, पारिश्रमिक, बिदा, सामाजिक सुरक्षा, हिंसामा पर्नसक्ने जोखिम तथा सुरक्षाको प्रत्याभूतिलगायतबारे जानकारी लिएको श्रममन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा युएईका सरकारी अधिकारी तथा तडवीर सेन्टर सञ्चालकले युएईमा घरेलु कामदारको सुरक्षा प्रत्याभूति रहेको बताएका थिए । उनीहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रुपमा युएई आउनुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, घरेलु कामदारको अधिकार तथा सुरक्षाबारे मन्त्री श्रेष्ठलाई जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले २०७३ सालदेखि खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाए पनि अवैध बाटोबाट जाने क्रम रोकिएको छैन । हालै सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनी बाटोबाट कामदार पठाउँदाभन्दा गैरकानुनी बाटोबाट जाँदा जोखिम बढेकाले कामदारलाई सुरक्षित र वैधानिक तरिकाले काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले घरेलु कामदारका रुपमा जाने श्रमिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र व्यवस्थित बनाउनेबारे सरोकारवलासँग छलफल गर्दै आउनुभएको छ । मङ्गलबार नेपाल–युएई संयुक्त समितिको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो ।