५ मंसिर २०८१, बुधबार
,
Latest
कार्यकारीलाई सबै अधिकार दिँदा विद्युत प्राधिकरणका समस्या समाधान गर्न सकिएनः मन्त्री खड्का विवाहपञ्चमीमा जन्ती स्वागतको तयारी गर्दै स्थानीय तह २२ ग्रान्ड स्लाम च्याम्पियन नाडालले टेनिसबाट सन्यास लिए पहिलो चौमासिकमा ८४ अर्ब सरकारी ऋण थपियो जलवायु परिवर्तनबाट हुने संकटलाई कम गर्न सरकार प्रतिवद्ध छः वनमन्त्री शाही २९ वर्षपछि श्रीमती सायरासँग अलग भए एआर रहमान सिञ्जा सभ्यता खस सङ्ग्रहालय अझै सञ्चालनमा आएन गाजा युद्धविरामका लागि अमेरिकी योजनाका विच राष्ट्रसङ्घ पुनः मतदानका पक्षमा दुर्गा प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा २ मा माओवादी उम्मेदवार ‘काजु’ निर्विरोध, प्रचण्डले दिए बधाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।