२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार
March 12, 2025 Wednesday

20.27°C

काठमाडौं

20.27°C

Kathmandu

Feels-like: 20.02

Wind: 5.66

Humidity: 64

Latest
सोचेअनुसारको काम गर्न सकेको छैनः मन्त्री गुरुङ संसदमा चैत ७ गते प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र अनियमितताको निराकरण गर्न विधेयक ल्याइएको होः मन्त्री अधिकारी युक्रेन युद्धविराम प्रस्तावबारे अमेरिकी सूचना पर्खिरहेको क्रेमलिनको भनाइ न्यून भिजिविलिटीका कारण विमान आकाशमै ‘होल्ड’ महासंघको कोषाध्यक्षमा भरत आचार्य मनोनित भन्सार जाँच पासपछि अनुसन्धान नाममा व्यवसायीलाई दुःख नदिन सांसदहरुको जोड स्ववियु चुनावः ८२ क्याम्पसमा अध्यक्ष निर्विरोध, अनेरास्ववियु पहिलो स्थानमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पोखरा–छेन्दु उडान हुँदै आर्थिक तथा व्यवसायिक वातावरण सुधारसम्बन्धी विधेयकले मुलुकलाई समृद्धितर्फ अगाडि बढाउँछः अर्थमन्त्री पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।