११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि पुनःत्रिभुवन राजपथ वैकल्पिक मार्ग बन्दै News Polar मनाङको तालगाउँ डुबानमा News Polar बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरुसँग मन्त्री लम्सालको छलफल News Polar मनसुनजन्य विपद्बाट २१ जनाको मृत्यु, नवलपरासीको डेढगाउँमा ५४४ मिलिमिटर वर्षा News Polar बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रबाट ६८२ जनाको उद्धार News Polar पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) सुरुः आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध News Polar मर्स्याङ्दी आसपासका बस्ती खाली गर्न आग्रह News Polar पहिरोले घर पुरिँदा पाँच जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar वडा कार्यालयबाट मालपोत कर तिर्ने व्यवस्था लागू News Polar जर्मनीमा बस दुर्घटनामा दुई फिलिपिनी पर्यटकको मृत्यु News Polar भारतमा बाढी–पहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित News Polar संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह News Polar चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहुलियत दरमा चामल बिक्री News Polar कोरला सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छः पर्यटनमन्त्री News Polar मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शङ्खधर साख्वा सङ्ग्रहालयको अवलोकन News Polar फेवातालमा उच्च क्षमताको ‘जेटस्की’ उद्धार डुङ्गा सञ्चालन News Polar बाढीपहिरोका कारण गुल्मीका २३१ घर उच्च जोखिममा News Polar ‘सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण: भोलि सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।