१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छः प्रधानन्यायाधीश शर्मा रास्वपाका नवनिर्वाचित सभापति सहित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले लिए शपथ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले लिए शपथ भोजपुरमा डेङ्गी नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान सुरु नेपाली समाजमा भावनात्मक रूपमा छिट्टै प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्ति छः खिलराज रेग्मी रास्वपा पदाधिकारीमा को को भए निर्वाचित ? कसलाई कति मत ? मनसुन कमजोर हुँदा वर्षा औसतभन्दा कम अझै कालोपत्र भएन लोकमार्ग, यात्रु र स्थानीयलाई सधैँ सास्ती लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न बलियो कानूनी संरचना आवश्यकः सभापति थापा दश वर्ष कैद भुक्तान गरेका व्यक्ति लागुऔषधसहित पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।