काठमाडौँ । संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सरकारसँग सन्धि सम्झौताको पूर्ण विवरण माग गरेको छ । समितिले सन्धि ऐनले किटान गरेअनुसारका नेपाल पक्ष राष्ट्र पक्ष भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । यद्यपि यसको समय अवधि भने तोकिएको छैन ।
समितिमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले यही पुस १९ गते गरेको नेपाल भ्रमणको बेला दुई देशबीच भएका सम्झौताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र समिति सदस्यहरुबीच प्रश्नोत्तर समेत भएको थियो ।
छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले नेपाल सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताहरुको जानकारी नै नहुने गरेको बताएपछि बैठकको अन्त्यमा समितिकी सभापति विमला सुवेदीले नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भई गरेका सन्धि सम्झौताहरुको सम्पूर्ण विवरण कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् माग गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले विभिन्न मुलुकहरु वा अन्तर सरकारी संघ संगठनहरुसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु, सम्झौता भएका मिति र सम्झौताको अवस्था, संसदले अनुमोदन गरेका वा अनुमोदन गर्न बाँकी रहेका समेत खुलेको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
बैठकले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले हालै गरेको नेपाल भ्रमणको क्रममा दुई देश बीच भएका सम्झौताको पूर्णरुप सात दिन भित्र उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
यही पुस १९ गते परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर काठमाडौं आउनुभएको थियो ।
भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जामा सहकार्य, भारतीय दूतावासले २० करोडसम्मका आयोजनामा सिधै खर्च गर्नसक्ने, नेपालले बनाएको नानो स्याटेलाइट ९मुनाल स्याटलाइट० भारतले प्रक्षेपण गर्न सघाउने लगायतका विषयमा सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणक क्रममा नेपालबाट आगामी दश वर्षमा भारतले १० हजार मेगावाट बराबर विद्युत किन्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस सम्बन्धमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आएको बेला दुई देशका अधिकारीहरुबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
