२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
इप्पानको साधारणसभा जेष्ठ २९ मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव राख्ने लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरूले लिए शपथ प्रदेशहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता घोषणा गर्न माग गर्दै माईतीघरमा जनमत पार्टीको प्रदर्शन प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण र दिगो फोहर व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक छः मन्त्री चौधरी पूर्वी नेपालमै पहिलो पटक विराट मेडिकल कलेजमा हेमोपर्फ्युजन र प्लाज्माफेरेसिस सेवा सुरु रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा गोरखाको आरुघाटमा मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि इजलासमा फर्किइन् सपना प्रधान मल्ल ट्राफिक जामका कारण संसद् बैठकमा ९ मिनेट ढिलो पुगेकाे भन्दै सांसद पुनले मागे माफी रास्वपा सभापति लामिछानेलाई लिङदेनको सुझावः वैदेशिक मामिलामा संवेदनशीलता अपनाइयोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आठ महिनामा विकास खर्च २३.४६ प्रतिशत मात्रै



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना तीन दिनको अवधि मंगलबारसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत ९विकास० खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठ महिनामा जम्मा ८२ अर्ब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी तीन महिनाभित्र ७६.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय संसद् विघटन र पुनःस्थापनालगायत हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण आगामी दिनमा झन् पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले अझै सरकार राजनीतिक भागबण्डामै रुमलिरहेका कारण मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने भएकाले पनि
आगामी दिनमा लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न मुस्किल पर्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।




भर्खरै