काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने प्रश्ताव गर्नुभएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को मुद्दालाई निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्नलाई पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्लाई विदा गर्न आवश्यक रहेको उहाँको तर्क थियो । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धि ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका माग लिदै पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएका सांसद पन्तले प्रधानन्यायाधीश पटकपटक विवादास्पद बन्न पुगेकाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई उनलाई सामेल गर्नेकुरा उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखलाई पनि सो परिषद्बाट हटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । विगतमा दलीय प्रतिनिधित्वका लागि सो परिषद्मा उपसभामुख राखेको भएपनि संसदीय अभ्यासले अव त्यसको आवश्यक्ता नदेखिएको सांसद पन्तको भनाई थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पटकपटक प्रधानन्यायाधीस विवादास्पद हुन पुगे । त्यसकारणले अब यसमा संशोधनको आवश्यक्ता भयो । किनभने मुद्दा छिन्नुपर्ने मान्छे ऊ परिषद्मा सामेल भएपछि अब मुद्दा छिन्ने काम अब निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न पनि हो । यसमा न्यायपालिकाको अगाडि नैतिक संकट पनि आयो । के गर्ने ? आफ्नै प्रमुख समेत सामेल भएर निर्णय गरिएको कुरालाई उल्टयाउने कि कायम राख्ने ? अथवा विधि पुगेको छैन भने उल्याउनु पनि पर्यो । त्यसकारण यस्ता जटिलताहरु आएको हुँदाखेरी अवको आवश्यकता के हो त भन्दाखेरी वास्तवमा अहिलेसम्मको संवैधानिक प्राक्टिसलाई ध्यानमा राख्दाखेरी यो संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता भयो । संविधान संशोधन गरेर वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशलाई यहाँबाट विदा गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
‘किनभन्दा त्यसपछि मात्रै न्यायपालिकाले अलिकति गम्भिर भएर कडा भएर निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्ने आधार पनि तय हुन्छ । अर्को कुरा यो राम्रो उद्देश्यले यो संरचना बनाइएको थियो । तर यहाँ उपसभामुखको आवश्यक्ता नै छैन । उपसभामुख आवश्यक छैन । अहिले किन राखियो ? अहिले महिला उपसभामुख भएर यसो भनिएको होइन है । त्यतिखेर किन राखियो भन्दा त्यस बेलाको संवैधानिक परिषद्मा दलीय प्रतिनिधित्वको कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरी उपसभामुख राखियो । अव आवश्यक छैन । नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता आयो । सामान्यतया: यस्ता परिषदहरु बिजोर संख्यामा हुन्छन । ताकि त्यहाँ अल्पमत, बहुमत गर्न पनि सजिलो होस भनेर । तर अव यसलाई जोर संख्यामा ६ राखिएको छ । जसले गर्दा कहिलेकाँही मत बराबर हुनसक्छ । त्यसैले यो कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरी पनि यहाँ उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने प्राक्टिसले देखाएको छ । मैले उपसभामुख महिला हुनुहुन्छ भनेर हटाउनुपर्छ भनेको होइन ।’
सांसद पन्तले आफूले महिला उपसभामुख भएकाले सो पदलाई संवैधानिक परिषद्मा राख्न नहुने भन्ने मान्यता भने नलिएको दोहोर्याउनु भयो । विधेयकमा संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ ।
