११ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 27, 2026
११ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि पुनःत्रिभुवन राजपथ वैकल्पिक मार्ग बन्दै News Polar मनाङको तालगाउँ डुबानमा News Polar बाढी प्रभावित जनप्रतिनिधिहरुसँग मन्त्री लम्सालको छलफल News Polar मनसुनजन्य विपद्बाट २१ जनाको मृत्यु, नवलपरासीको डेढगाउँमा ५४४ मिलिमिटर वर्षा News Polar बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रबाट ६८२ जनाको उद्धार News Polar पितृपक्ष (सोह्र श्राद्ध) सुरुः आज प्रतिपदा तिथि श्राद्ध News Polar मर्स्याङ्दी आसपासका बस्ती खाली गर्न आग्रह News Polar पहिरोले घर पुरिँदा पाँच जनाको मृत्यु, एक बेपत्ता News Polar वडा कार्यालयबाट मालपोत कर तिर्ने व्यवस्था लागू News Polar जर्मनीमा बस दुर्घटनामा दुई फिलिपिनी पर्यटकको मृत्यु News Polar भारतमा बाढी–पहिरोमा ५६ जनाको मृत्यु, उत्तर प्रदेश सबैभन्दा प्रभावित News Polar संकटको बेला जुनसुकै नियतले फैलाइने भ्रामक प्रचार पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह News Polar चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा सहुलियत दरमा चामल बिक्री News Polar कोरला सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध News Polar पर्यटन विकासका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय आवश्यक छः पर्यटनमन्त्री News Polar मुख्यमन्त्री थापाद्वारा शङ्खधर साख्वा सङ्ग्रहालयको अवलोकन News Polar फेवातालमा उच्च क्षमताको ‘जेटस्की’ उद्धार डुङ्गा सञ्चालन News Polar बाढीपहिरोका कारण गुल्मीका २३१ घर उच्च जोखिममा News Polar ‘सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता ल्याउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्त्वपूर्ण’ News Polar चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरण: भोलि सर्वोच्चको फुल कोट बस्ने, सरकारलाई प्रश्न सोध्ने

संसदीय समितिमा शिक्षकहरु: ‘हाम्रो जागिर जोगाइदिनुहोस्’

संसदीय समितिमा शिक्षकहरु: ‘हाम्रो जागिर जोगाइदिनुहोस्’
फोटो: रासस
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा साविक उच्च माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरुले आफूहरुको जागिर जोगाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष टिकाप्रसाद न्यौपानेले साविक उच्च माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको जागिर जोगाइदिन आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले साविक उच्च माध्यामिक तहमा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुलाई तत्कालिन समयमा लाइसेन्स बिना नियुक्त गरेको भएपनि अहिले आएर लाइसेन्स खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले अहिले स्थानीय तहहरुले जबर्जस्त लाइसेन्स ल्याउन न नल्याएको खण्डमा बर्खास्ती समेत गर्ने धम्की दिन थालेकाले त्यस्ता शिक्षकहरुको जागिर जोगाइदिन नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले शिक्षकहरुको आत्महत्या गरेको खबर आउन सक्ने भन्दै यसतर्फ सचेत समेत गराउनु भयो । उहाँले शिक्षक महासंघले छुट लाइसेन्सको सम्बन्धमा सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘…. ११/१२ को द्वितिय श्रेणीलाई कहाँ राख्नुहुन्छ ? दरबन्दीमा लाने, सेकेण्ड क्लासमा लानुपर्‍यो नि । तलव, भत्ता खाइरहनु भएकै छ । अन्याय हुँदैन ? तृतिय श्रेणी भनेर? कहाँनिर एडजस्ट गर्ने हो यो गर्नुपर्‍यो । किनभने साविक उच्च माध्यामिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरु शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनको दफा ३९ अनुसार मा.वि. द्वितिय श्रेणीमा शिक्षक भएका हुन् । नेपाल सरकारसँग साउन १ गते हामीले गरेको सम्झौतामा पनि यो कुरा व्यवस्था गरेर जाने भन्ने छ । शिक्षक महासंघसँग पनि छ । लाइसेन्ससँग सम्बन्धित कुरा पनि शिक्षक महासंघसँग, छुट लाइसेन्ससँग सम्बन्धित व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गरेर जाने भन्ने छ । म पालिका महासंघका साथीहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्छु, यि साथीहरुको जागिर जोगाइदिनुहोस् । आज आत्महत्या गरेर मरे भनेर खबर नआओस् । म तपाईहरुलाई पठाइदिन्छु समाचार, कसैले बन्दुक बोक्ने फोटो हालिराखेको छ । कसैले के गर्ने फोटो हालिराखेको छ । अनि हाम्रो संयन्त्रले काम नगर्ने ?’

त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियनकि सहअध्यक्ष कल्पना पनेरुले स्थानीय तहहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नजिकबाट हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले माध्यामिक विद्यालयहरुलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले व्यक्ति हेरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने कारणले गर्दा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको भन्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विद्यालय कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक रुपमा स्थायी प्रक्रियामा लगेर शिक्षक सरहको सेवा, सुविधा प्रदान गर्न माग गर्नुभयो ।

अध्यक्ष तिवारीले विद्यालय कर्मचारीहरु स्थानीय तहको मातहतमा जान पनि तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संघ सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरे स्थानीय तहमा जान पनि सकिने धारणा राख्नुभयो ।