९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिसिँदै सरकार–संसद् सम्बन्ध



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार र संसद्को समन्वयकारी सम्बन्ध भएन भने संसद् चल्न सक्दैन । कि प्रतिपक्षले विरोध गर्दा कि सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् अवरोध हुन सक्छ । अहिले भने सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण संसद्मा अवरोध हुँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद् अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको एकताबद्ध बैठक बोलाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषण हुन थालेको छ । तर ओलीले आफ्नै पार्टीका सांसदलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै लगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले खेलेको भूमिकाबाट संसद्को काम प्रभावकारी नहुने विश्लेषण पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको छ । उनले संसद् प्रभावकारी बनाउने भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई अघि बढाउन एकताबद्ध संसदीय दलको बैठक वा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको झगडाले सांसदलाई कारबाही गर्ने कुरा सभामुखले स्वीकार गर्न निकै कठिनाइ छ ।’ ढुंगानाले पार्टी गुटको असर संसद्मा पर्ने भएपछि सबैलाई मिलाएर संसदीय दलको बैठक बस्नु नै संसद् चलाउने पहिलो उपाय भएको उल्लेख गरे । 

कारबाही गर्नेतर्फ जान नहुने उनको भनाइ छ । उनले ठाडै संविधान मिचेर संसद् विघटन भए पनि संविधान लिकमा आउनु भनेको खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार विघटनमा लगिसकिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएपछि प्रधानमन्त्रीको यसमा अनिच्छा हुनु अस्वाभाविक होइन । नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।