११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रपतिबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक प्रमाणीकरण महिलालाई पर्यटकीय सवारी चालक बनाउने अभियान, ३८ सहभागीलाई ३० दिने तालिम कक्षा १२ को नतिजा विवादबारे छानबिन गर्न समिति गठन ओमानमा नेपाल–ओमान आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम आयोजना भाेलिदेखि केपीएल कप अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता, एक्सन स्पोर्ट्स एचडीमा प्रत्यक्ष प्रसारण केही हप्ताभित्र स्ट्रेट अफ होर्मुजमा फसेका अधिकांश जहाजहरू खाली गर्ने कर्णाली प्रदेशसभा बैठक स्थगित नेप्से परिसूचक ८.५० अङ्कले घट्यो नागरिक लगानी कोष र तामाकोशी गाउँपालिकाबीच नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन सम्झौता जेल सुधारका लागि नयाँ विधेयक, विद्युतीय निगरानीमा घरमै कैद भुक्तान गर्न सकिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न नागरिक संघसंस्थाहरुको संयुक्त माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नागरिक संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अविलम्ब घोषणा गर्न माग गरेका छन् । आगामी जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको बुझिए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारले विलम्ब गरिरहँदा सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध नभएको हो कि भन्ने आशंका पैदा हुँदै गएको ती संस्थाहरुले जनाएका छन् । संस्थाहरुले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानवअधिकार, सुशासन र आवधिक निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुन पनि राजनीतिक दलहरु र सरकार समक्ष आह्वान गरेका छन् ।

“कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति पर धकेल्ने र संवैधानिक प्रावधानको गलत व्याख्या गर्ने कार्य राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको विरुद्ध हुने कुरामा हामी नागरिक समाज तथा संघसंस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले गाउँपालिका र नगरपालिका सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अघि सम्पन्न हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको साथै दफा ४ र दफा ५५ अनुसार २०७९ जेठ ७ गते स्थानीय तहका निर्वाचित सदस्यहरुको पदावधि सकिने भएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने जस्ता प्रावधानहरु कानूनले व्यवस्था नगरेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने संघसंस्थाहरुमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, दलित गैसस महासंघ, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ, सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघ नेपाल, सामुदायिक विद्युत महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललगायत छन् ।