काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले द्वन्द्वकालमा दोहोरो भीडन्तबाहेकमा हत्या भएको विषयलाई मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघनको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई टुंग्याउँदै गर्दा गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई कमजोर ढंगबाट बुझ्नु नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले दोहोर भीडन्त भन्दा बाहेक मानिसको हत्या भएको अवस्थामा त्यसलाई मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघनको रुपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तैगरी, विधेयकमा युद्धमा संलग्न बालबालिकाहरुको विषय पनि समेटिनुपर्ने बताउनु भयो । युद्धमा संलग्न बालबालिकाहरुलाई परिपुरण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालती प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयलाई हामीले कमजोर ढंगबाट बुझ्नु पनि हुँदैन । त्यसकारण क्रस फायरिङ भन्दा बाहिरको विषयलाई ति सबै हत्याहरु गम्भिर मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा लैजानुपर्छ भन्ने उपयुक्त हो कि भन्ने मलाई लाग्छ । म गम्भिरताका साथ, जिम्मेवारीबोधका साथ भन्न चाहन्छु, बन्दुक बोकेर मान्छेहरु बाल सेनाका रुपमा मान्छे प्रवेश भए । पछि एउटा प्रक्रियामा ति अयोग्य भए होलान् । पछि राज्यले तिनलाई लोकतान्त्रिक योद्धाका रुपमा सम्मान ग¥यो होला । त्यो एउटा पाटो भयो । हिजो उनीहरु यो मुलुकको परिवर्तनको तहमा सहभागि हुँदा राज्यले त्यसरी उनीहरुलाई सम्झियो होला । ०६२/०६३ सालको क्रान्तिको बेलामा सहभागि भएका थोरै प्रतिशत अपांग भएकाहरु, अंगभंग भएकाहरुलाई पनि राज्यले सम्बोधन गरेको थियो ।
तर बाल सेनाको विषय कहीँ न कहीँ अदालतभित्र प्रवेश गर्न खोजेको, नेपालको चारकिल्ला भन्दा बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको पनि विषय हो भनेर चर्चा चलाउन खोजेको विषय हामीले सुन्ने गरेका छौँ । यो सत्य, यथार्थ हो । तर हामीले बनाउन खोजेको कानुनले त्यो पक्षलाई काहीँ न काहीँ समेटिदिनु पर्छ । त्यसले पनि परिपूरणको, क्षतिपूर्तिको तहमा राज्यले बनाएको कानूनले यदी समेटिदियो भने वास्तवमा त्यसले न्यायको अनुभुति त्यहाँ भित्र पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
बाल सेना शब्द प्रयोग गर्ने, नगर्ने दोस्रो कुरा हो । तर सशस्त्र द्वन्दको बेलामा उहाँहरुको सहभागिता छ, त्यो पक्षलाई कसरी हाम्रो कानूनले त्यसलाई समेट्छ भन्ने कुरालाई व्यवस्थित गरौँ । मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा सहमतिमा जान सक्छौँ । मेलमिलापमा जान सक्छौँ । तर त्यसमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहियो । स्वतन्त्र सहमति भएन भने के गर्ने ? त्यो कुरा हाम्रो कानूनले कहीँ न कहीँ भनिदिनु पर्छ । सहमति नहुँदा अदालती प्रक्रियामा जानुपर्छ ।’
सचेतक बर्तौलाले अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरु कार्यान्वयन नभएर पीडितले न्याय नपाएका भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रिपोर्ट अनुसार १ लाख ९ हजार वर्ष कैद असुली गर्नुपर्ने र १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘भएका फैसलाहरुको पनि समयमा कार्यान्वयन नभएर पीडितहरुले समयमै न्याय पाएको अवस्था छैन । पक्षहरुले न्याय पाएको अवस्था छैन, पीडितहरु जो मर्कामा परेका छन् । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको रिपोर्ट हेर्दाखेरी १ लाख ९ हजार वर्ष कैद असुली गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ । १९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ जरिवाना असुली गर्नुपर्ने । फैसला भएर बसेको लामो समयदेखि । समयमा त्यो फैसलाहरु कार्यान्वयन नहुँदाखेरी त पीडितले न्याय पाएको अवस्था भएन । यो भएको फैसलाको छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउनका लागि सरकारको तहबाट वा सम्बन्धित निकायको तहबाट पहलकदमी जुन ढंगबाट हुनुपर्छ त्यो होस् ।’
उहाँले न्यायालयप्रति आम नागरिकको विश्वास पातलो हुँदै गएको पनि बताउनु भयो । न्यायालयप्रति नागरिकको न्यायमा पहँुच नपुगेको र सुशासन कायम नभएको टिकाटिप्पणी हुने गरेको भन्दै उहाँले यसप्रति सबैको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
