काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित नहुने बताउनुभएको हो ।

उहाँले सो प्रतिवद्धता आफूले संसद बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलकै क्रममा गरिसकेको भन्दै प्रतिवद्धता नर्बिसिएको बताउनु भयो । उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गर्ने पनि बताउनु भयो । बैठकमा बोल्दै समितिसदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले कुनैपनि घटनाको आरोपीलाई राजनीतिक निर्णय गरेर माफी दिने कुरा ऐनमा राख्नु नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । सोही सन्दर्भमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले ऐन निर्माण गर्दा त्यस प्रकारको कुराहरु नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘मैले फुल हाउसमै सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा भनिसकेको छु । जस्ताको तस्तै पारित हुन्न भनिसकेपछि फेरि त्यसैलाई कोट्याइरहनुपर्छ भन्ने होइन । मैले बिर्सिएको छैन । यति छिट्टै मैले आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्सिएको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि एउटा निर्देश गरेको छ त्यस सन्दर्भमा । त्यसकारणले गर्दाखेरी बाटो पनि अलिअलि कोरिएको छ । मैले प्रष्ट रुपमा भनिसकेको छु । त्यस्ता विषयहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक ठान्यो भने बनाउँला । तर अहिले जसरी आएको छ, र विधायन व्यवस्थापन समितिले पनि जसरी निर्देशन गरेको छ, त्यो विधायन व्यवस्थापन समितिको निर्देशनलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेर ।’

‘यहाँहरुले उठाउनु भएको विषय, जुन संकेत गर्नुभएको छ, त्यस्ता विषयहरुलाई हामीले फेरि यसमा राखेरै अगाडी बढाइन्छ भन्ने कुरा होइन । मैले फेरी पनि यो समितिमा प्रतिवद्धता जायर गर्न चाहेँ । पहिला सबै मन्त्रालयमा मैले संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतमा मैले सबै मन्त्रीहरुलाई अबको संसदमा तपाईको मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरुको प्राथमिकताक्रम तोकेर यथाशीघ्र पठाउनुहोला भनेर पठाएको थिएँ । त्यसमा खासै ध्यानाकर्षण भएनकि जस्तो लागेपछि आजभन्दा ३/४ दिन अगाडी फेरी मैले पत्र पठाएको छु । ७ दिन भित्र पठाउनु भनेको छु । ७ दिन नकटेको कारणले गर्दा मलाई आशा छ, ७ दिनभित्र सबैले रिस्पोन्स् गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’

मन्त्री गुरुङले आफूले सबै मन्त्रीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रश्तुत गर्नुपर्ने विधेयकहरुको प्राथमिकताक्रम तोकेर ७ दिनभित्र पठाउनका लागि पत्राचार गरेको पनि बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माणको सम्बन्धमा सभामुखसँग पनि छलफल गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।