विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२८ मा जलवायु जोखिम घटाउन पूर्वसूचना प्रणाली आवश्यक रहेको भन्दै यसका लागि छुट्टै अनुच्छेद थप गरिएको छ । पेरिस सम्मेलनपछि जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न अहिलेसम्म भएको कामको लेखाजोखा (ग्लोवल स्टक टेक–जिएसटी) सम्बन्धी प्रतिवेदनमा सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई छुट्टै अनुच्छेदमा स्वीकार गरिएको हो ।
जिएसटिको बुँदा नम्बर ६४ मा भनिएको छ –‘सन् २०३० सम्ममा सबै पक्षहरुले जलवायु जोखिमहरु, जलवायु परिर्वतनको प्रभावहरु, जोखिमहरुको अद्यावधिक मुल्यांकनहरु गरि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासन्धिमा बुझाउने र आफ्नो देशमा लागु गरेका हुनेछन् । ’
ग्लोवल स्टक टेक (जिएसटि) को अन्तिम मस्यौदामा छुट्टै अनुच्छेद बनाउनुलाई सुखद् पक्षको रुपमा लिइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुवईमा भएको जलवायु सम्मेलनमा विश्व मौसम संगठनले सरोकारवालाहरुसंग गरेको विभिन्न तहको छलफल र अन्तरक्रियामा अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली)लाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । पूर्वसूचना प्रणाली र प्रतिकार्य सम्बन्धमा संगठनले विभिन्न संघ संस्थाहरुलाई सहभागी गराएर छलफल गरेको हो ।
छलफलमा पूर्वसूचना प्रणालीमा विभिन्न मुलुकहरुको क्षमता, प्रगती र गर्न बाँकी कामहरु सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष पनि सुनाइएको थियो । संगठनले लगातार २ सातासम्म गरेका विभिन्न चरणका छलफलहरुको सकारात्मक परिणाम स्वरुप जिएसटिमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको मान्न सकिन्छ ।
जलवायुजन्य विपद्को क्षति न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी देखिएको र यो प्रणालीको बिस्तारित रुप अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वूुचना प्रणाली) लाई समुदायसम्म पुराउनुपर्ने निर्णय कोप २७ मा नै भएको थियो । जोखिमको ज्ञान, जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह , क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्यमा केन्द्रीत भएर समुदायसम्म जोखिम पूर्वको सूचना पुर्याउनका लागि सन् २०२७ सम्म ३ दशमलव १ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान कोप २७ मा गरिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार ३० वटा उच्च जोखिमका मुलुकहरुमा अहिले अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) आयोजना लागू हुने चरणमा पुगेका छन् । नेपाल पनि सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’कार्यक्रमका लागि चयन भएको छ ।
यसैबीच, कोप २७ मा नै घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको प्रगती, कोप २८ मा यसबारे भएको छलफल, अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख गरिएको नेपालको स्थिति र यसबााट नेपालले लिन सक्ने लाभका सम्बन्धमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका जलवायु तथा उत्थानशिलता विज्ञ दिपक केसी संग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छाैँ।
न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
सबैभन्दा पहिला, इजिप्टमा भएको कोप २७ ले घोषणा गरेका अर्लि वार्निङ फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) लाई सर्वसाधरणले बुझ्ने भाषामा भनिदिनु होस् न, के हो यो ?
कुनैपनि विपद्का घटना हुनु अगावै समुदायलाई खबर गरेर उनीहरुको जीवन, सम्पती, महत्वपूर्ण कागजपत्रलाई सुरक्षित गर्ने प्रणाली पूर्वसूचना प्रणाली हो । चाहीँ जुन–जुन समुदायका मान्छेहरु विपद्सँग धेरै संकटासन्न छन्, विपद्मा पर्न सक्छन्, ति सबैलाई सन् २०२७ सम्म पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्याउँ र त्यो सूचनाले सबैको जीवन बचाउन सकियोस् भन्ने एउटा विश्वप्रयास (ग्लोवल इनिसियटिभ्स्) हो ।
इजिप्टमा भएको कोप–२७ सम्मेलनबाट घोषणा भएपछि अहिले विभिन्न ३० देशहरुमा कार्यक्रम भईरहेको छ । ३० वटा देश भित्र नेपाल पनि परेको छ । नेपालको सन्दर्भमा इ डब्लु फर अल (सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली) भनेर आएपनि हामीले यसमा दुई दशक अघिदेखि काम गरिरहेका छाँै । यसको प्राविधिक पक्ष र प्रक्रिया फरक होला । सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली चाहीँ विपद्पूर्वको सुचनालाई अझै बढी समुदायमा कसरी पुराउने भन्ने हो । जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण हुने विपद्का घटना बढीरहेका छन् । यसको आवृत्ति र मात्रा बढीरहेको छ । यो अवस्थामा पुर्व सूचना प्रणालीको महत्व अझै बढी देखिएको छ । पहिलाभन्दा अहिले बाढीका घटनाहरु धेरै हुन थालेका छन् ।
हामीले सोचेभन्दा बढी पानी पर्न थालेको छ । जस्तै: अक्टोबर, नोभेम्बरमा भारी वर्षा हुँदा सबै धान बालि नष्ट भयो । अरबौको क्षति भयो । सोचेको घटना भोग्यौँ । अर्लि वार्निङ फर अल मा चारवटा महत्वपूर्ण कुराहरु हुनेगर्छ । ती चारवटा पक्ष भनेको जोखिमको ज्ञान, जोखिमको अनुगमन र तथ्यांक विश्लेषण, जोखिमको सूचना प्रवाह, क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिकार्य हुन् ।
यी चारवटै अवयवलाई एकै ठाउँमा एकै ठाउँमा राखेर कार्यक्रम बनाउँदा त्यो सफल हुन्छ र समुदायसम्म पुग्छ भन्ने नै इ डब्ल्यु फर अल को मर्म हो । इ डब्ल्यु फर अल ले यही चार वटा कुरालाई विशिष्टिकृत रुपमा लिएर आएको छ ।
अर्लि वार्निङ फर अलका लागि छुट्याईएको रकम बाट नेपाल कसरी लाभान्वित हुनसक्छ ?
महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको फाइनान्स नै हो । जलवायु परिवर्तनका कारण बढी असर परिरहेका राष्ट्रहरुले प्रयोग गर्नका लागि भनेर कोप २८ मा आएका प्रतिवद्धताहरु हेर्ने हो भने एउटा बास्केटमा देखिएको छ । हामीले सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई नै केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम बनाई प्रश्ताव गर्नसक्यौँ भने त्यो रकममा हाम्रो पहुँच हुनसक्छ । विश्व जलवायु वित्त(जिसिएफ) बास्केटमा भएको पैसामा पनि हाम्रो पहुँच पुग्छ ।
त्यस्तै अनुकुलन वित्त (एडप्टेशन फण्ड)मा यही विषय लाई राखेर पहँुच पुर्याउन सक्छौँ । त्यसैले विश्व जलवायु परिर्वतनका सबै कोषमा पहुँच पुर्याउनका लागि अर्लि वार्निङ फर अलको विषयलाई जोडर प्रोजेक्ट तयार गर्नुपर्यो । तर यसका लागि अन्तरसम्बन्धीत् निकायहरुबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीका ४ वटा पक्षहरुमा विभिन्न संस्थाको आ आफ्नो भुमिका हुन्छ । सबैबीच आपसी समन्वय र सहकार्य हुनु जरुरी छ ।
नेपालले पूर्वसूचना प्रणालीको संस्थागत विकासका लागि आगामी ५ वर्षमा ६०० मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनेको छ, नेपालले आफ्नै स्रोतबाट रकम त जुटाउन सक्दैन, अन्तर्राष्टिय वित्तको प्रतिवद्धताअनुसार यो रकम ल्याउन सकिन्छ त ?
जवाफ: ६ सय २७ मिलियन औसत अनुमान गरिएको हो । म त्यसको प्राविधिक समुहमा पनि थिएँ । सबै भन्दा पहिला ग्रामिण तथा दुर्गम स्थानहरुमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना, मौसमी सूचना केन्द्रहरु र बाढी सुचना केन्द्रहरु निर्माण, जोखिम अनुमान र व्यवस्थापन, विपद् पछिको प्रतिकार्य लगायतको खर्च यसभित्र छ । ६ सय २७ मिलियन भित्र पुर्व सूचना प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार सहितको सूचना प्रवाह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने रकम पनि समावेश छ ।
हामी खुशी हुनुपर्ने कुरा के छ भने, अरु देशमा भन्दा हामीले पहिल्यै आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कार्यन्वयनमा लैजान आवश्यक छ । जलवायुवित्त र अनुकुलन वित्तमा भएका प्रतिवद्धताहरु छन् त्यसलाइलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । हालै (कोप २८मा ) घोषणा भएको हानी नोक्शानीको कोष लाई हेर्यौं भने पनि नेपालले यसकोषबाट रकम लिनका लागि आफूलाई आवश्यक रणनीतिक योजाना बनाइसको हुनाले त्यसको लागि नेपाल उपयुक्त मुलुक हो । हामीले योजना बनाएर प्रश्ताव गर्न सक्यौ भने यो रकम ल्याउन सक्छौ ।
हामी यो कामका लागि अलिकति अरु देशभन्दा अगाडी बढ्नसक्ने देखिन्छ । त्यसले अर्थ वित्तमा पहुँच गर्ने कुरामा पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । नेपालले बनाएका विभिन्न रणनैतिक कार्ययोजना अनुसार यति रकम आवश्यक पर्छ भनेर निक्र्यौल गरिसकेको अवस्था छ । आवश्यक रणनीति र योजना अनुसारको अनुमानित रकम पनि प्रक्षेपण गरिसकेको हुनाले हामी अगाडि बढ्नसक्छौँ ।
पूर्वसूचनाको पुर्व अनुमानको समय (लिड टाईम) लाई अझै प्रभावकारी बनाउने बारे केही तयारी छ ?
उत्तर: पूर्वसूचना प्रणालीमा लिड टाइम (पूर्व अनुमान दिएको समय)भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । च्छो रोल्पा, इम्जा, रियु खोला चितवन, सोत खोला विरेन्द्रनगर र सिन्धुपाल्चोकमा युएनडिपि आफैले र मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर पुर्व सुचना प्रणाली स्थापना गर्यौँ ।
जम्मा १५ मिनेट समय छ भने, तपाईले आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई बचाउन लाग्नुहुन्छ । तपाईलाई ३० मिनेट समय दिइएको छ भने तपाईले अरु कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईलाई जति समय बढी भयो त्यति समयमा तपाईले धेरै कुराहरु आफूले सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भने त्यो बढाउने कुरा भनेको टेक्नोलोजिले बढाउने हो । अहिले त एआई पनि आएको छ ।
एआईलाई कसरी पूर्वसूचना प्रणालीमा प्रयोग गर्ने भनेर पनि बहस भइरहेका छन् । जस्तै: फोरकास्टिङ गरेर अझै बढी लिट लाइमलाई बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र अन्य यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली (अर्लि वार्निङ फर अल) लाई हामी कसरी समुदायसम्म जोड्छौँ ?
जवाफ: समुदायसँग जोडिएन भने त्यो ‘इ डब्ल्यु फर अल‘ भन्ने नै भएन । स्थानीय सरकारको संरचनामार्फत समुदायसँग काम गर्ने हो । किनभने केन्द्र, प्रदेश र स्थानी सरकारको संरचना नै फरक छ । स्थानीय सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा भएको विपद् व्यवस्थापन समितिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । जुन समुदायमा सबैभन्दा बढी असर पर्छ । त्यो समुदायमा टास्कफोर्स बनाउने । हामीले बिर्सनु नहुने भनेको पूर्वसूचना प्रणाली आइसोलेसनमा र एउटा ठाउँमा हुने होइन । यो सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रमा हुने कुरा हो । जलाधार क्षेत्रका समुदायलाई समेटेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तिममा, नेपालमा पुर्व सुचना प्रणालीको साथै विपद्जन्य घटनाहरुसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेका सामुदायिक संघ, संस्थाहरु छन्, यसमा चासो राख्ने नागरिक छन्, ति सबैलाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने, पूर्वसूचना प्रणाली एउटा कुनै संस्था, सरकारको एउटा कुनै निकायले मात्रै गरेर हुँदैन । यसरी बुझ्यौ भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्दैैनौँ । त्यही भएर सरकारका सम्पूर्ण सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आफ्नो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि एउटै उद्देश्य भएका अन्य सरोकारवालाहरुसंग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक छ । नेपालको सन्र्दभमा धेरै संस्थाहरुको पूर्वसूचना प्रणालीमा पहिलादेखि नै संलग्नता छ र राम्रो काम भइरहेको पनि छ । तर त्यसलाई एकरुपता दिनका लागि सरकारको नेतृत्व आवश्यक पर्छ ।्
कसैले कुनै एउटा स्टेशन राख्दैमा मैले पूर्वसूचनामा काम गरेँ भनेर भन्नु प्राविधिक रुपमा गलत हो । मैले चाहीँ एउटा तालिम दिएँ र त्यो पूर्वसूचना प्रणालीको थियो त्यहीँ भएर हामीले पूर्व सूचनामा काम गर्यौँ भन्नुपनि गलत हो । त्यही भएर सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीका ४ वटै मुलुभुत पक्षलाई एकसाथ अघि बढाउनका लागि सरोकारवाला निकाय सबै बुझाईमा एकरुपतासँगै समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको अभ्यासमा नेपाल विश्वमै अग्रस्थानमा उभिएर विश्वसामु उदाहरणीय मुलुक बन्नसक्छ ।
