काठमाडौँ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाउन लागेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले सरकार साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न जुटिरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति अनुरुपको आवश्यक कानूनहरु, सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण लगायतका विभिन्न कानूनहरु बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत सिमानामा साइबर अपराधका घटना बढ्न नदिन दुवै देशका बीचमा आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि दुई देशबीच साझेदारी पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि १ करोड ३१ लाख ५० हजार नागरिकको विवरण डिजिटाइजेशन गरिसकेको जानकारी गराउनु भयो । त्यस्तै, ९ हजार ६ सय डिजिटल हस्ताक्षर वितरण गरिएको पनि उहाँले बताउनु भयो । कागजरहित सरकारको विकास गर्नका लागि एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले डिजिटल पूर्वाधारको निर्माण र सुरक्षित प्रयोगका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था तयार गर्ने कार्यलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीति २०७२ लाई समयानुकुल परिमार्जन गरिएको छ । रुपान्तरणकारी प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने प्रकारको प्रक्रियामा सरकार रहेको छ । हामीले यसै पटक, पहिलो पटक नेपालमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति पनि जारी गरेका छौँ । साइबर सुरक्षा नीतिले अघि सारेको रणनीति अनुसार हामी साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानूनी र संरचनागत व्यवस्थामा जुटेका छौँ ।
जसअन्तर्गत प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोगका लागि आवश्यक कानूनहरु, सूचना प्रविधि विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण लगायतका विभिन्न कानूनहरु हामीले अगाडी सार्न खोजिरहेका छौँ । खुला सीमानाका कारण नेपाल र भारतको बीचमा साइबर अपराधका घटना बढ्न नदिन पनि हामी दुवै देशका साइबर सुरक्षाका सवालमा दुवै देशका बिचमा उस्तै स्तरको समन्वय आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल–भारतको साझेदारी पनि आवश्यक छ ।
हामी सबैले व्यक्तिका विवरणदेखि कार्यालयका कामहरुमा जसरी डिजिटाइजेशन गर्ने प्रक्रिया अगाडी थालेका छौँ, त्यसलाई अगाडी बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अहिलेसम्म १ करोड ३१ लाख ५० हजार नागरिकको विवरण डिजिटाइजेशन गरेका छौँ भने ९ हजार ६ सय डिजिटल हस्ताक्षर वितरण गरिएको छ । कागजरहित सरकारको विकास गर्ने सवालमा हामीले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेका छौँ । यसमा भारतले गरिरहेको प्रयोगबाट हामी सिक्न पनि चाहन्छौँ । भारतले डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको विकास अनुशरण गरेर नेपालले त्यसबाट पर्याप्त लाभ लिन चाहेको छ ।
यसका साथै नेपालमा सूचना, प्रविधिको उच्च प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भारतसँग पनि हाम्रो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ । अहिले पनि नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथको अधिकांश हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको छ । यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्न सकियो भने हामीले नेपालका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले प्रयोग गर्नसक्ने गरी इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न सक्नेछौँ ।’
मन्त्री शर्माले भारत सरकारले डिजिटल पूर्वाधारको क्षेत्रमा गरेको कामको नेपाल सरकारले अनुशरण गरेर त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै नेपालमा सूचना, प्रविधिको उच्च प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा भारतसँग पनि साझेदारी आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले नेपालमा प्रयोग हुने इन्टरनेट ब्यान्डविथको अधिकांस हिस्सा भारतबाटै आउने गरेको भन्दै यसलाई थप सहज र सस्तो मूल्यमा प्राप्त गर्नसके नेपालका सबै ठाउँमा र सबै नागरिकले प्रयोग गर्नसक्ने गरी इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्न सकिने बताउनु भयो ।
