• ३१ जेष्ठ २०८१, बिहीबार
  •      Thu Jun 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   विद्यार्थी भिसामा अस्ट्रेलियाको थप कडाइ ★   राष्ट्रपति पौडेल र स्वीट्जरल्यान्डका समकक्षीबीच भेटवार्ता ★   बुर्तिवाङ स्वास्थ्य केन्द्र ५० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति हुँदै ★   खेलले जाेडेकाे नेपाली मन ★   भारत टी–२० विश्वकपको सुपर ८ मा प्रवेश, १११ रनको लक्ष्य १८.२ ओभरमा पछ्यायो ★   गणतन्त्रपछि विकासका बहुआयामिक द्वार खुलेका छन्ः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   दुर्लभ चराको बासस्थान बन्यो रेसुङ्गा र मदाने ★   “डिजिटल रूपान्तरणलाई अँगाल्दै” आइएमई २४ औ वर्षमा प्रवेश ★   ‘रोड थ्रिलर’ विधामा बन्यो ‘बाटोः रोड टु डेथ’ ★   काठमाडौं महानगरपालिका गर्यो सिंहदरबारभित्रबाट चार बालश्रमिकको उद्धार

जर्मनी सरकारबाट पाँच अर्ब अनुदान प्राप्त हुँदै



काठमाडौँ । जर्मनी सरकारले करिब रु पाँच अर्ब नौ करोड अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त जानकारी दिनुभएको हो ।

बैठकले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब रु १३ अर्ब ऋणसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्मितरुप दिन र बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापना र रासायनिक मल खरिदका लागि साउदी अरबबाट प्राप्त हुने २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने ‘हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रजेक्ट’ कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा विरुवा वा विरुवाजन्य उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच वा उपचार गर्न क्वारेन्टिन ‘चेकपोष्ट’ स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी बैठकले खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्षमा रुद्रप्रसाद गौतम तथा सदस्यमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गर्नाका साथै राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० स्वीकृत गरेको छ । रासस